गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रही सरकारी टेलीकॉम कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) के हालात और खराब होते दिखाई दे रहें हैं। कंपनी बोर्ड ने कुछ प्रस्तावों को स्वीकृति दी है, जिसके तहत करीब 54 हजार कर्मचारी अपनी नौकरी खो सकते हैं।
कंपनी बोर्ड ने मार्च की बैठक में तीन प्रस्ताव मंजूर
डेकन हेराल्ड की रिपोर्ट के मुताबिक बीएसएनएस से जुड़े एक सूत्र का कहना है कि कंपनी बोर्ड ने मार्च की बैठक में सरकार द्वारा स्थापित एक विशेषज्ञ पैनल के दस में से तीन प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। वहीं टेलीकॉम डिपार्टमेंट (डीओटी) नहीं चाहता कि चुनाव से पहले कर्मचारियों की छंटनी हो।
सेवानिवृत्ति की आयु को 60 से घटाकर 58 वर्ष करने का प्रस्ताव
कंपनी बोर्ड द्वारा जिन तीन प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई है, उसमें सेवानिवृत्ति की वर्तमान आयु को 60 से घटाकर 58 वर्ष करना, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वीआरएस), जिमसें 50 साल और उससे अधिक के सभी कर्मचारी शामिल हैं और बीएसएनएल को 4 जी स्पेक्ट्रम के आवंटन में तेजी ला रहे हैं। सेवानिवृत्ति की आयु और वीआरएस पर किए गए फैसले से करीब 54,451 बीएसएनएस कर्मी की छंटनी हो सकती है। कर्मचारियों की ये संख्या कंपनी के कर्मियों की 31 फीसदी है।
आयु घटाने से 33,568 कर्मियों की संख्या हो सकती है कम
केवल सेवानिवृत्ति की आयु कम करने से ही 33,568 कर्मियों की संख्या कम हो जाएगी और अगले छह सालों में कंपनी की 13,895 करोड़ रुपये की बचत होगी। ऐसा अनुमान है कि बीएसएनएल कर्मियों की औसतन आयु 55 वर्ष से अधिक है।
गौरतलब है कि बीएसएनएल और एमटीएनएल दोनों ही अपने कर्मियों का फरवरी का वेतन देने में असमर्थ रहे थें। हाल ही में इन दोनों पीएसयू ने वित्तीय सहायता और मुद्दों के हल करने के लिए सरकार से संपर्क किया है। फिलहाल केंद्र ने कोई अंतिम कॉल नहीं लिया है।
