अमरावती, 27 जनवरी (आईएएनएस)| मुख्यमंत्री वाई. एस. जगनमोहन रेड्डी की अध्यक्षता वाली आंध्र प्रदेश कैबिनेट ने राज्य के उच्च सदन विधान परिषद को समाप्त करने के विधेयक के मसौदे को मंजूरी दे दी है। आंध्र प्रदेश विधान परिषद को खत्म करने का फैसला सोमवार को यहां हुई कैबिनेट की बैठक में लिया गया। विधान परिषद में विपक्षी तेलुगू देशम पार्टी (तेदेपा) के सदस्यों का प्रभुत्व है, जोकि सत्ताधारी वाईएसआरसी पार्टी द्वारा राज्य में तीन राजधानियां बनाने के फैसले का विरोध कर रही है।
विधान परिषद में जगन के तीन राजधानियों वाले महत्वाकांक्षी प्रस्ताव को झटका लगा है। इस संबंध में जब विधेयक को विधान परिषद में पेश किया गया तो तेदेपा ने इसे सिलेक्ट कमेटी के पास भेज दिया, जिसके कारण उनकी यह परियोजना लटक गई है।
कैबिनेट ने विपक्षी तेदेपा द्वारा बहुमत के बल से विधानसभा के विधेयकों को रोकने के लिए कथित दुरुपयोग के मद्देनजर विधान परिषद को खत्म करने का संकल्प लिया है।
इससे पहले तेदेपा ने विधान परिषद में एससी और एसटी के लिए अलग-अलग आयोग बनाने संबंधित प्रस्ताव में या तो देरी की या उसे खारिज कर दिया था। इसके अलावा परिषद ने सरकारी स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा शुरू करने के विधेयक को भी खारिज कर दिया था।
मसौदा विधेयक अब विधानसभा में पेश किया जाएगा, जहां सत्तारूढ़ वाईएसआरसीपी के पास बहुमत है और इसलिए यह आसानी से पास हो जाएगा। इसके बाद इसे केंद्रीय गृह मंत्रालय को लोकसभा और राज्यसभा में मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। भारत के राष्ट्रपति को भेजे जाने से पहले विधेयक को संसद के दोनों सदनों द्वारा मंजूरी देनी होगी।