अमरावती, 13 जनवरी (आईएएनएस) आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा तीन प्रस्तावित राजधानी के मामले को देखने के लिए गठित एक समिति ने सोमवार को अमरावती के किसानों की राय मांगी। यह किसान लगभग एक महीने से प्रस्ताव के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रशासनिक राजधानी के रूप में विशाखापटनम और न्यायिक राजधानी के रूप में कुरनूल को विकसित करने के प्रस्ताव के खिलाफ अमरावती के 29 गांवों के किसानों के विरोध प्रदर्शन के बीच मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों वाली 16 सदस्यों की इस समिति ने सोमवार को अपनी तीसरी बैठक की।
सूचना और जनसंपर्क मंत्री पेन्नी नानी ने पत्रकारों से कहा कि किसान पैनल को अपने विचार बता सकते हैं। इसके लिए वे लिखित रूप में या ऑनलाइन अपनी राय और सुझाव को कैपिटल रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी (सीआरडीए) कमिश्नर को भेज सकते हैं।
किसानों इस बात को लेकर गुस्से में हैं कि सरकार बिना उनकी सलाह लिए अपने फैसले के साथ आगे बढ़ रही है। इसी के चलते अब यह फैसला लिया गया है।
सोमवार को समिति की बैठक से पहले शहरी विकास मंत्री बोत्सा सत्यनारायण ने कहा कि 20 जनवरी को राजधानी पर निर्णय लेने के लिए विधानसभा का एक दिवसीय विशेष सत्र बुलाया जाएगा।
सरकार ने 29 दिसंबर को विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों की जांच के लिए एक उच्च-शक्ति समिति का गठन किया था और इसने राज्य के विकेंद्रीकृत विकास के लिए तीन-पूंजी फार्मूले का सुझाव दिया।
ग्यारह मंत्री और पांच अधिकारियों वाले इस पैनल को तीन हफ्तों के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है।