नई दिल्ली, 18 फरवरी (आईएएनएस)| भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के निदेशक मंडल ने सोमवार को सरकार को 28,000 करोड़ रुपये अंतरिम लाभांश के रूप में हस्तांतरित करने को मंजूरी प्रदान की, ताकि आम चुनावों से पहले सरकार कल्याणकारी व्यय को पूरा कर सके और राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को काबू में रख सके।
लगातार दूसरे साल आरबीआई ने नरेंद्र मोदी सरकार को अग्रिम भुगतान की घोषणा की है। सरकार ने वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान केंद्रीय बैंक से पहले ही 40,000 करोड़ रुपये प्राप्त किए हैं।
आरबीआई ने एक बयान में कहा, “सीमित लेखा परीक्षा के आधार पर और मौजूदा आर्थिक पूंजी ढांचे को लागू करने के बाद निदेशक मंडल ने 280 अरब रुपये के अंतरिम लाभांश (28,000 करोड़ रुपये) को केंद्र सरकार के 31 दिसंबर 2018 की छमाही के लिए हस्तांतरित करने का फैसला किया है। लगातार दूसरे साल केंद्रीय बैंक सरकार को लाभांश का हस्तांतरण कर रहा है।”
वित्त वर्ष 2019-20 के अंतरिम बजट की 1 फरवरी को हुई घोषणा के बाद आरबीआई के निदेशक मंडल की यह पहली बैठक थी।
आरबीआई तुर्की के केंद्रीय बैंक के नक्शे कदम पर है, जिसने मार्च में नगरपालिका चुनावों से पहले अपनी सरकार की मदद की थी। आरबीआई के लाभांश से मोदी सरकार को अपने प्रमुख किसानों के लिए आय समर्थन योजना के लिए वित्त जुटाने में मदद मिलेगी, जिसकी लागत 75,000 करोड़ रुपये है और लोकसभा चुनावों से पहले इसे लागू किया जाना है।