भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने वाणिज्यिक बैंकों, शहरी सहकारी बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) पर निगरानी चुस्त करने के लिए एक विशेषीकृत निगरानी एवं नियामकीय कॉडर बनाने का निर्णय लिया है।
यह निर्णय आरबीआई के बोर्ड की मंगलवार को चेन्नई में हुई बैठक में लिया गया।
बोर्ड ने मौजूदा आर्थिक हालात, वैश्विक एवं घरेलू चुनौतियों तथा रिजर्व बैंक के विभिन्न क्षेत्र के कारोबार की समीक्षा की।
बैंक ने एक बयान में कहा है, “बोर्ड ने बढ़ती विविधता, जटिलता और भारतीय वित्तीय क्षेत्र के अंदर बढ़ते अंतरसंबंधों के संदर्भ में आरबीआई में निगरानी के मौजूदा ढाचे की भी समीक्षा की।”
