पटना| बिहार मंत्रिमंडल (कैबिनेट) की यहां शुक्रवार को हुई बैठक में राज्य कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देते हुए विशेष पारिवारिक पेंशन लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कुल 23 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद पत्रकारों से चर्चा करते हुए मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया कि वित्त विभाग के तहत एक सितंबर, 2005 या उसके बाद नियुक्त सरकारी सेवकों को नई पेंशन योजना का लाभ मिलेगा।
उन्होंने कहा कि सक्रिय कर्तव्य निर्वहन के दौरान उग्रवादी अथवा अन्य हिंसक गतिविधियों में मौत होने पर उनके परिजनों को विशेष पारिवारिक पेंशन की सुविधा के तहत 10 लाख रुपये दिए जाने का प्रावधन रखा गया है।
कुमार ने बताया कि सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत बिहार सरकार के सेवारत एवं सेवानिवृत्त कर्मियों के सेवा मामलों तथा सेवांत लाभ भुगतान से संबंधित शिकायत निवारण नियमावली बनाने की भी कैबिनेट ने स्वीकृति प्रदान की है। इसके तहत सरकार के सेवारत अधिकारी और कर्मचारियों के साथ-साथ सेवानिवृत्त कर्मचारियों की प्रोन्नति, सेवांत लाभ, पेंशन, नियुक्ति, सेवा सहित कई मामलों की समस्याओं के लिए अब भटकना नहीं पड़ेगा।
बैठक में नमामि गंगे योजना के लिए 48 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई, जबकि विधायकों और विधान पार्षदों को साल में एक बार स्वास्थ्य जांच की सुविधा दिए जाने वाले प्रस्ताव को भी मंजूरी प्रदान की गई है। राज्य के 10 पॉलिटेक्निक कालेजों के लिए प्राचार्य पद सृजित करने तथा 21 अन्य पदों के सृजन करने की भी मंजूरी कैबिनेट ने दी है।
