ब्रिटेन की शीर्ष अदालत ने कहा है कि प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का संसद को निलंबित करने का फैसला ‘गैरकानूनी’ है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने पिछले महीने देश को यूरोपीय संघ से बाहर निकलने से रोकने के लिए गैरकानूनी रूप से संसद का संचालन किया। कोर्ट के फैसले के बाद जॉनसन पर इस्तीफे का दवाब बढ़ गया है। अगर जॉनसन इस्तीफा देते हैं तो वो ब्रिटिश इतिहास में सबसे छोटे कार्यकाल के लिए याद किये जाएंगे।
ब्रिटेन की सर्वोच्च अदालत ने जॉनसन के उस फैसले की वैधता की जांच के बाद यह फैसला सुनाया है। जॉनसन ने 31 अक्तूबर को ब्रेक्जिट दिवस से ठीक एक पखवाड़े पहले ही महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को पांच हफ्ते के लिए 14 अक्तूबर तक संसद के निलंबन की सलाह दी थी।
कोर्ट के फैसले के बाद ब्रिटेन के मुख्य विपक्षी दल लेबर पार्टी के नेता जेरेमी कॉर्बिन ने जॉनसन से इस्तीफे की मांग की है।
The Prime Minister, Boris Johnson, should resign. pic.twitter.com/HjIXE95UnO
— Jeremy Corbyn (@jeremycorbyn) September 24, 2019
जुलाई में पदभार ग्रहण करने वाले जॉनसन ने कहा कि नई सरकार को नवीन विधायी कार्यक्रम शुरू करने की अनुमति देने के लिए इस महीने की शुरुआत में संसद को निलंबित करने के फैसले उनकी सरकार की नियमित पहल थी।
