Budget 2021: प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि (Prime Minister Kisan Samman Nidhi) के तहत हर किसानों को सरकार 6000 रुपये 2000-2000 की तीन किस्त में देती है। अब तक इस योजना का लाभ 11 करोड़ 47 लाख किसान उठा रहे हैं। एक फरवरी को पेश होने वाले आम बजट में मोदी सरकार (Modi government) क्या इसकी राशि में इजाफा करेगी? यह सवाल लाखों किसानों के मन में है।
वहीं विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार को कृषि क्षेत्र के समग्र विकास के लिए आगामी बजट में स्वदेशी कृषि अनुसंधान, तिलहन उत्पादन, खाद्य प्रसंस्करण और जैविक खेती के लिए अतिरिक्त धनराशि और प्रोत्साहन देना चाहिए। उद्योग से जुड़े विशेषज्ञों ने कहा कि प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण (डीबीटी) योजना का इस्तेमाल किसानों को सब्सिडी देने की जगह अधिक समर्थन देने के लिए होना चाहिए।
डीसीएम श्रीराम (DCM Shriram) के चेयरमैन और वरिष्ठ प्रबंध निदेशक अजय श्रीराम (Chairman and Senior Managing Director Ajay Shriram) ने कहा कि पीएम-किसान योजना (PM-Kisan Yojana) में डीबीटी तंत्र को ठीक से तैयार करना चाहिए और समय के साथ सब्सिडी देने के बदले किसानों को अधिक समर्थन देने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। श्रीराम ने कहा कि यह किसानों को तय करना चाहिए कि वे इस धन का सही इस्तेमाल कैसे करना चाहते हैं।
डीबीटी के लाभों के साथ किसान बीज खरीद सकते हैं, नई प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर सकते हैं, पानी का बेहतर उपयोग कर सकते हैं और ऐसे ही कई दूसरे काम किए जा सकते हैं। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग ने किसान के लिए बेहतर कीमत पाने और बिचौलियों को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बजट में खाद्य प्रसंस्करण के लिए ब्याज प्रोत्साहन, करों में कटौती, प्रौद्योगिकी का उपयोग और विशेष प्रोत्साहन देना चाहिए।
