LIVE: संसद में पेश हुआ आर्थिक सर्वे, 2019-20 के लिए आर्थिक वृद्धि दर सात फीसदी रहने का अनुमान

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LIVE: संसद में पेश हुआ आर्थिक सर्वे, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल पेश करेंगी बजट

मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला आम बजट (Union Budget 2019-20) शुक्रवार 5 जुलाई को पेश किया जाएगा। बजट से ठीक पहले आज लोकसभा में आर्थिक सर्वेक्षण 2019 (Economic Survey 2019) पेश किया गया। इस सर्वे में पिछले वित्त वर्ष के दौरान देश की अर्थव्यवस्था की हालत के बारे में बताया जाता है। साथ ही यह सर्वे भविष्य की आर्थिक नीतियों की ओर भी इशारा करता है।

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संसद में पेश हुआ आर्थिक सर्वे

सरकार ने बजट से पहले गुरुवार को संसद में आर्थिक सर्वे पेश किया। मुख्य आर्थिक सलाहकार केवी सुब्रमण्यम ने संसद में यह सर्वे टेबल किया है। सर्वे के मुताबिक, वित्त वर्ष 2019-20 में देश की जीडीपी 7 फीसदी तक रहने का अनुमान है।

– 2018 में ग्रामीण इलाकों में आय बढ़ी

– 5 साल में विकास दर में बढ़ोतरी, निवेश दर भी बढ़ी


– 2025 तक 50 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के लिए भारत को 8 फीसदी की वृद्धि दर बरकरार रखनी होगी।

– वित्तवर्ष 2019 के दौरान सामान्य वित्तीय घाटा 5.8 फीसदी रहने का अनुमान

– वर्ष 2019-20 के दौरान तेल की कीमतों में गिरावट की संभावना

– कृषि क्षेत्र में धीमापन से ग्रोथ पर दबाव

– खाद्य उत्पाद कीमतें गिरने से उत्पादन में कमी

– विदेशी मुद्रा का पर्याप्त भंडार बना रहेगा। 14 जून तक 42220 करोड रुपया रहा है विदेशी मुद्रा भंडार।

आर्थिक सर्वेक्षण 2018-2019 को पढ़ने के लिए क्लिक करें।


संसद पहुंची आर्थिक सर्वे की कॉपियां

लोकसभा में पेश किये जाने के लिए आर्थिक सर्वे की सभी कॉपियां संसद भवन पहुंच चुकी हैं।


क्या होता है आर्थिक सर्वे?

आर्थिक सर्वेक्षण या इकोनॉमिक सर्वे एक तरह से अर्थव्यवस्था के पिछले एक साल का रिपोर्ट कार्ड होता है। इसमें अगले वित्तवर्ष के नीतिगत फैसलों के संकेत भी छिपे होते हैं। आर्थिक सर्वे को भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए वित्त मंत्रालय का सबसे प्रामाणिक और संग्रहणीय दस्तावेज माना जाता है। वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार आर्थिक सर्वे को तैयार करते हैं। इस बार का इकोनॉमिक सर्वे देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार केवी सुब्रमण्यम ने तैयार किया है।

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आर्थिक सर्वे रिपोर्ट को बजट से ठीक एक दिन पहले संसद में पेश किया जाता है। अक्सर देश का आर्थिक सर्वे आम बजट के लिए नीति दिशा-निर्देश के रूप में कार्य करता है। ऐसे में इस बजट में क्या होगा, इसपर हर किसी की नजर रहेगी।


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