भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) ने दिल्ली सरकार को सरपल्स रेवेन्यू को मेनटेन रखने पर तारीफ की है। कैग ने कहा है कि दिल्ली सरकार ने पांच सालों में सरपल्स रेवेन्यू को मेनटेन किया है। कैग की इस साल की ऑडिट रिपोर्ट में कहा गया कि बीते साल के मुकाबले टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू में क्रमश: 14.70 प्रतिशत और 101.5 प्रतिशत की बढ़त हुई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि दिल्ली सरकार ने 2013-14 से 2017-18 तक पांच सालों में रेवेन्यू सरप्लस मेनटेन किया है।
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इससे जुड़ी हिंदुस्तान टाइम्स की खबर को ट्वीट करते लिखा, “स्कूलों, अस्पतालों, पानी और बिजली पर खर्च में पांच साल तक वृद्धि हुई। राजस्व अधिशेष को बनाए रखते हुए और दिल्ली के राजकोषीय स्वास्थ्य में सुधार के दौरान यह सब किया गया। यह संभव था क्योंकि दिल्ली में एक गैर-भ्रष्ट सरकार है, जो करदाताओं के हर पैसे का उपयोग लोगों की भलाई के लिए करती है।”
Five years of increased expenditure on schools, hospitals, water and power – all this while maintaining revenue surplus and improving Delhi’s fiscal health. This was possible because Delhi has a non-corrupt govt which uses every paisa of taxpayer money on public welfare. pic.twitter.com/7RZpMHpezW
— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) December 3, 2019
गौरतलब है कि अरविंद केजरीवाल सरकार बार बार केंद्र से सेंट्रल टैक्स में अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाने की मांग करती रही है। बता दें कि साल 2018 के 31 मार्च तक दिल्ली सरकार ने सांविधिक निगम, ग्रामीण बैंक, संयुक्त स्टॉक कंपनियों में 19,173 करोड़ का निवेश किया है जिससे 0.8 प्रतिशत का मुनाफा आया है।
