छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) में होने वाले नगर निकाय चुनाव (Urban Body Election) को लेकर भूपेश बघेल सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। महापौर के लिए अप्रत्यक्ष तरीके से चुनाव के मसौदे पर प्रदेश सरकार ने मुहर लगा दी है। मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) की तरह अब छत्तीसगढ़ में भी पार्षद ही महौपार (Mayor) का चुनाव करेंगे। सरकार के इस फैसले के मुताबिक अब ईवीएम (EVM) की जगह बैलट पेपर या मतपत्र के जरिए निकाय चुनाव कराया जाएगा।
छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक में निकाय चुनाव को लेकर एक प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। इस रिपोर्ट को अब कैबिनेट के सामने रखा जाएगा। इस फैसले के बाद साल के आखिर में होने वाले निकाय चुनाव में अब बड़ा बदलाव कर दिया गया है। हालांकि, सरकार ने इस ओर पहले से ही इशारा कर दिया था। अब कैबिनेट की मुहर लगनी बाकी रह गयी है।
सरकार की उप समिति ने किया फैसला
मंगलवार को नगरीय निकाय चुनाव समिति की बैठक खत्म होने के बाद कैबिनेट मंत्री शिव डहरिया, मोहम्मद अकबर और रविन्द्र चौबे ने मंत्रालय में इस मामले की जानकारी दी। चर्चा के दौरान मंत्री डॉ. शिव कुमार डहरिया ने कहा कि समिति ने निर्णय लिया है कि अप्रत्यक्ष प्रणाली से ही नगरीय निकायों में चुनाव होंगे। पार्षद से ही महापौर का चुनाव होगा। साथ ही नगर निकायों का चुनाव मतपत्रों के जरिये ही होगा। उन्होंने कहा कि ईवीएम की जगह मतपत्रों से चुनाव कराने में चुनावी खर्च में कमी आएगी। वहीं बीजेपी इस फैसले का विरोध कर रही है।
बता दें, छत्तीसगढ़ में होने वाले नगर निकाय चुनाव में एक बड़े बदलाव की ओर कांग्रेस सरकार ने पहले ही इशारा किया था। बीते शनिवार को सरकार ने मंत्रिमंडलीय उप समिति का गठन कर दिया गया था। भूपेश सरकार के तीन कैबिनेट मंत्रियों को इस कमेटी का सदस्य बनाया गया था।
