छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के बाद प्रदेश में इस साल सर्वाधिक धान खरीदी का रिकॉर्ड बना है। खरीफ विपणन वर्ष 2019-20 में समर्थन मूल्य पर खरीदी के अंतिम दिन आज शाम तक लगभग 83 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हो चुकी है और देर रात तक धान खरीदी चलने की संभावना है। राज्य में बीते साल की तुलना में इस साल लगभग ढाई लाख से ज्यादा किसानों ने धान बेचा है। राज्य में इस बार 85 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का अनुमान लगाया गया है।
राज्य में बीते साल समर्थन मूल्य पर लगभग 80 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा गया था। इस साल खरीदे गए धान का 14,500 करोड़ रुपये से ज्यादा का भुगतान किसानों को सीधे उनके बैंक खातों में किया जा चुका है। समितियों में किसानों को चौथा टोकन भी जारी किया गया है और चौथा टोकन पर 3.5 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई है। बीते वर्ष 2018-19 में कुल 15 लाख 71 हजार किसानों ने धान बेचा था। जबकि, इस साल अब तक 18 लाख 45 हजार किसानों से धान खरीदी की गई है।
भूपेश बघेल ने सीएए के खिलाफ प्रधानमंत्री को लिखा पत्र
बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रदेश के किसानों से 2500 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से 15 दिसंबर से 15 फरवरी तक धान खरीदने का फैसला लिया गया था। इस साल ज्यादा किसानों द्वारा पंजीयन कराने के चलते धान बेचने की अवधि को 5 दिन और बढ़ाकर 20 फरवरी कर दिया गया। मुख्यमंत्री बघेल खुद खरीदी केन्द्रों में पहुंचे थे और व्यवस्था का जायजा लिया उन्होंने किसानों से धान खरीदी को लेकर चर्चा भी की और किसानों को कोई परेशानी नहीं होने का आश्वासन दिया था।
मुख्यमंत्री की तरफ से भारत सरकार द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्य पर धान खरीदने की अनिवार्यता के कारण अंतर की राशि किसानों को देने के लिए कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे की अध्यक्षता में मंत्रिमंडलीय उपसमिति गठित की गई। समिति द्वारा अन्य राज्यों में किसानों को दिए जा रहे बोनस का अध्ययन कर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी।
