देशभर में फंसे छत्तीसगढ़ के मजदूरों को वापस लाने के लिए राज्य की कांग्रेस सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोमवार को ऐलान किया कि अब स्पेशल ट्रेन से आने वाले श्रमिकों के किराये का खर्च राज्य सरकार उठाएगी। मुख्यमंत्री के निर्देश पर परिवहन आयुक्त ने रेलवे के पत्र लिखा है। इसमें ट्रेन से आने वाले श्रमिकों का किराया देने की बात कही गई है।
हमारे श्रमिक साथी- हमारे अपने हैं।
शासन द्वारा रेलवे को सूचित कर दिया गया है कि उनको रेल द्वारा लाने में जो भी राशि व्यय होगी, उसे छत्तीसगढ़ सरकार वहन करेगी।
कांग्रेस पार्टी और सरकार संकट के समय में किसी को अकेला नहीं छोड़ सकती, हम सब एकजुट हैं, कटिबद्ध हैं।
— Bhupesh Baghel (@bhupeshbaghel) May 4, 2020
रिपोर्ट के मुताबिक, परिवहन आयुक्त डाॅ. कमलप्रीत सिंह ने रायपुर के डिवीजनल रेलवे मैनेजर श्याम सुंदर गुप्ता को पत्र लिखकर सरकार के फैसले की जानकारी दी है। साथ ही कहा है कि छत्तीसगढ़ के श्रमिकों को लाने के लिए रेलवे उचित कार्यवाही करे। पत्र में कहा गया है कि कोविड-19 के तहत तीसरा लाॅकडाउन 4 मई से दो सप्ताह के लिए प्रभावी हो गया है। ऐसे में श्रमिकों काे लाने के लिए राज्य सरकार स्पेशल ट्रेन की व्यवस्था चाहती है।
बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से जारी हेल्पलाइन नंबर पर लगातार देशभर से श्रमिक और दूसरे अन्य लोग संपर्क कर रहे हैं। सरकार के मुताबिक, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान से अब तक 6074 प्रवासियों ने वापसी के लिए संपर्क किया है। अकेले राजस्थान से 5130, गुजरात से 499 और मध्य प्रदेश से 445 प्रवासी छत्तीसगढ़ लौटने के इच्छुक हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ से इन राज्यों में वापस जाने के लिए भी लोग संपर्क कर रहे हैं।
इसके अलावा छत्तीसगढ़ से राजस्थान जाने के लिए 3952 प्रवासियों ने हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क साधा है। डाटा बेस के अनुसार, इन प्रवासियों को लाने और भेजने की योजना तैयार की जा रही है। श्रमिकों को लाने और यहां से भेजे जाने की कार्ययोजना को भी अंतिम रूप दिया जा रहा है। राज्य सरकार ने इन राज्यों के लिए जल संसाधन विभाग के सचिव अविनाश चंपावत (9399273076) को राज्य नोडल अधिकारी नियुक्ति किया है। दूसरे राज्यों से छत्तीसगढ़ लौटने वाले श्रमिकों के क्वारैंटाइन समेत अन्य व्यवस्थाओं के लिए ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए अलग-अलग स्टेट नोडल अफसर नियुक्त किया गया है।
