नागरिकता कानून, एनआरसी और एनपीआर पर जारी विरोध के बीच छत्तीसगढ़ सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। राज्य के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू (Tamradhwaj Sahu) ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में एनपीआर (National Population Register) नहीं लागू किया जाएगा। इससे पहले केरल और पश्चिम बंगाल की सरकार एनपीआर को एनआरसी से जोड़ते हुए लागू करने से इनकार कर चुकी हैं।
ताम्रध्वज साहू ने कहा, “हम पहले भी कई मौकों पर अपनी राय बता चुके हैं। हम एनपीआर का विरोध करते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि वह इसके खिलाफ हस्ताक्षर करने वाले पहले शख्स होंगे।”
Chhattisgarh Home Minister Tamradhwaj Sahu: We have cleared our stand on several occasions – we oppose the National Population Register (NPR). The Chief Minister has said that he would be the first to sign against it. pic.twitter.com/LSrVRgqs0H
— ANI (@ANI) February 19, 2020
इससे पहले मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार ने कहा है कि वह राज्य में राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर को लागू नहीं करेगी। सरकार ने इस संबंध में सोमवार शाम घोषणा करते हुए कहा कि एनपीआर की नोटिफिकेशन जारी होने के बाद जिस तरह से देश में संदेह की स्थिति बनी हुई है, उसे देखते हुए यहां एनपीआर लागू ना करने का फैसला किया गया है।
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