रायपुर, 18 फरवरी (आईएएनएस/वीएनएस)। छत्तीसगढ़ विधानसभा की सोमवार की शुरुआत हंगामेदार रही। बिजली का बिल आधा करने पर हुए सवाल-जवाब से सदन में हंगामा होता रहा। जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने वॉक आउट किया।
सरकार की ओर से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मोर्चा संभाला और सवालों के जवाब भी दिए। सोमवार को सातवें दिन की शुरुआत में प्रश्नकाल से ही बिजली बिल आधा करने के मुद्दे पर हुए हंगामे के साथ विपक्ष ने वॉकआउट किया।
बिजली बिल आधा होने की बात पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सदन में स्पष्ट तौर पर कहा कि घरेलू उपभोक्ता का 400 यूनिट तक बिजली बिल आधा होगा। 400 यूनिट से एक यूनिट भी ज्यादा हुआ तो जो दर प्रचलित है उसी के हिसाब से बिजली का बिल आएगा।
नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने कहा कि सरकार प्रदेश में विद्युत उपभोक्ताओं का बिल आधा कब तक करेगी, कौन उपभोक्ता की श्रेणी में आएगा। धरमलाल कौशिक के सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि जब यह योजना लाई थी उसके पहले का यह प्रश्न है। 400 यूनिट तक घरेलू उपभोक्ता और बीपीएल परिवारों को इसका लाभ दिया जाएगा।
कांग्रेस विधायक दलेश्वर साहू ने सवाल पूछा कि सीएसपीडीसीएल की ओर से राजनांदगांव में लघु और मध्यम उद्योगों का कितना बिजली बिल शेष है। कितनों की बिजली कटी है।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि बिजली बिल नहीं भरने की स्थिति में बिजली काटी जाती है। ऐसा कोई आंकड़ा नहीं है कि किस आधार पर बिजली काटी जाती है, ये उस उद्योग और उनके डिपार्टमेंट पर निर्भर करता है।
नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने सवाल किया कि किसानों को इस योजना से क्यों छोड़ा गया है। इस पर भी सदन में हंगामा हुआ। भाजपा विधायकों ने पूरा बिजली बिल आधा करने की मांग को लेकर हंगामा किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि 400 यूनिट से ज्यादा होगा तो आधा होने का लाभ नहीं मिलेगा।
विधायक दीपक बैज ने पूछा कि चित्रकोट विधानसभा में कितने गांवों का विद्युतीकरण हुआ है।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि शत प्रतिशत गांव में विद्युतीकरण किया जा चुका है। पूरक प्रश्न में दीपक बैज ने कहा कि कई ऐसे घर हैं जहां अब तक बिजली नहीं पहुंच पाई है। इस पर भूपेश बघेल ने कहा कि जहां विद्युत नहीं पहुंचा है वहां 31 मार्च 2019 तक पहुंच जाएगा।