आज मोदी सरकार का बड़ा फैसला आया है, आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को सरकारी नौकरी में आरक्षण दिया जायेगा। सवर्णों को सरकारी नौकरी और उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए 10 फीसदी आरक्षण मिलेगा, यह आरक्षण 50 फीसदी की सीमा से अलग होगा।
इस संशोधन को केंद्रीय कैबिनेट की सोमवार को मंजूरी मिल गयी है।
इसके लिए सरकार संविधान संशोधन बिल लेकर आएगी,संसद में संविधान संशोधन बिल मंगलवार को आ सकता है।
नरेंद्र मोदी सरकार का लोकसभा चुनाव से पहले इस फैसले के जरिए सवर्णों को अपने पक्ष में करने का यह एक प्रयास है। कैबिनेट ने इसे मंजूरी दे दी है और संसद में इसे मंगलवार को पेश किया जा सकता है। यह 10फीसदी आरक्षण सरकारी नौकरी और उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए लागू किया जायेगा। बता दें कि सवर्ण और मध्यम वर्ग का बड़ा वर्ग भाजपा से नाराज चल रहा था, अब यह फैसला भाजपा सरकार का उन्हें मानाने का प्रयास माना जा रहा है।
