प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्लास्टिक के इस्तेमाल पर रोक के आह्वान के बाद बोतल बंद पानी और पेय पदार्थ बेचने वाली कंपनियों के सामने असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है। वहीं इन उत्पादों की बिक्री का बेहतर और सुरक्षित विकल्प को लेकर सरकार भी ऊहापोह में है। गौरतलब है कि अभी बोतल बंद पानी हो या पेप्सी-कोक के पेय पदार्थ, सबके सब सिंगल यूज प्लास्टिक की बोतल में बेचे जाते हैं। वहीं सरकार को भी इसका विकल्प फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। ऐसे हालात में उपभोक्ता मामले मंत्रालय ने 9 सितंबर को इसका विकल्प तलाशने के लिए बैठक बुलाई है।
गौरतलब है कि प्रधानमंत्री ने अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में प्लास्टिक के उपयोग में कमी लाने का आह्वान किया था। केंद्र में उपभोक्ता मामले के मंत्री राम विलास पासवान ने सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर चिंता व्यक्त करते हुए बताया कि इसका विकल्प खोजने के लिए 9 सितंबर को एक बैठक बुलाई गई है। इसमें पैक बंद पेयजल उद्योग सहित विभिन्न उद्योगों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया जाएगा। मंत्री ने बताया कि भारतीय मानक ब्यूरो (IBS) को भी कुछ विकल्प सुझाने के लिए कहा जाएगा।
आवश्यक वस्तु के कानून में भी होगा बदलाव
इसके साथ ही केंद्र सरकार ने राज्यों से छह दशक पुराने आवश्यक वस्तु कानून के कुछ कड़े प्रावधानों को नरम बनाने समेत उसे सरल करने के बारे में सुझाव मांगे हैं। इस समय इसमें कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिनमें मामूली जुर्म में भी जेल की सजा है। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि पासवान ने सुझाव दिया कि “राज्य आवश्यक वस्तु कानून को सरल बनाने पर गौर कर सकते हैं, जिसमें दंड के प्रावधानों में संशोधन भी शामिल हैं। इस सरलीकरण से ‘कारोबार में आसानी’ होगी और निवेश को बढ़ावा मिलेगा।”
उपभोक्ता मामलों के सचिव ए के श्रीवास्तव ने कहा, “आवश्यक वस्तु कानून में प्रस्तावित संशोधन की दिशा में प्रयास नीति आयोग के परामर्श से किया जा रहा है ताकि उपभोक्ता संरक्षण के उद्देश्यों से समझौता किए बिना निवेश को बढ़ावा देने और व्यापार की आसानी के लक्ष्य को पूरा किया जा सके।”
केंद्र के पास 27 लाख टन दालों और 56,000 टन प्याज का बफर स्टॉक
पासवान ने राज्यों को केंद्रीय बफर स्टॉक से दालों और प्याज उठा कर उसे खुदरा बाजार में उतारने का आग्रह किया है ताकि इनकी कीमतों को नियंत्रण में रखा जा सके। प्याज और दालों के बारे में मंत्री ने कहा, “हमारे पास दालों और प्याज का पर्याप्त बफर स्टॉक है। हमने सभी राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों से कहा है कि वे अपनी मांग बतायें और बफर स्टॉक से दालों और प्याज को उठायें।” मंत्री ने बताया कि केंद्र के पास 27 लाख टन दालों और 56,000 टन प्याज का बफर स्टॉक है, जिसे विभिन्न राज्य राशन की दुकानों, सहकारी समितियों, राज्य सरकार की एजेंसियों एवं विपणन महासंघ के माध्यम से प्रत्यक्ष खुदरा बिक्री के लिए उठा सकते हैं।
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