दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक के बाद कहा कि ‘बैठक में केंद्र सरकार के अधिकारी उपस्थित थे और उन्होंने कहा कि दिल्ली में अब तक कोरोना का सामुदायिक प्रसार नहीं हो रहा है, इसलिए इस पर चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है।
दिल्ली में कोरोना की खतरनाक स्थिति पर चर्चा के लिए राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की एक बैठक हुई। मंगलवार को हुई इस बैठक में उप राज्यपाल अनिल बैजल, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और राज्य के स्वास्थ्य मंत्री सत्येन्द्र जैन भी शामिल हुए। इस दौरान यह चर्चा की गई कि क्या दिल्ली में कोरोना का सामुदायिक प्रसार हो रहा है।
राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक के बाद दिल्ली के उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने मंगलवार को एक बड़ा बयान देते हुए कि दिल्ली में कोरोनावायरस का कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो रहा है। लेकिन केंद्र के अधिकारी कह रहे हैं कि अभी कम्युनिटी स्प्रेड नहीं हो रहा है, इसलिए इस पर चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। सिसोदिया ने कहा कि दिल्लीवालों के लिए बड़ी समस्या पैदा हो गई है। उन्होंने कहा कि अब ऐसी स्थिति में मुश्किलें होंगी क्योंकि अगर मामले बहुत तेजी से बढ़े तो बेड कहां से लाएंगे?
दिल्ली में 13 दिन में डबल हो रहे केस
सिसोदिया ने आगे कहा, ‘मीटिंग में इस बात पर चर्चा हुई है कि 12-13 दिनों में कोरोना मामले दोगुने हो रहे हैं। 30 जून तक 15 हज़ार बेड की ज़रूरत होगी। 30 जून तक 1 लाख केस हो जाएंगे। स्थिति नहीं सुधरी तो 31 जुलाई तक दिल्ली में 5 लाख केस हो सकते हैं और 80 हज़ार बेड्स की ज़रूरत पड़ सकती है।’
बता दें कि इसके पहले दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने भी दिल्ली में कम्युनिटी ट्रांसमिशन की बात कही थी। उन्होंने मंगलवार को कहा कि दिल्ली में कोरोनावायरस का कम्यूनिटी स्प्रेड हो रहा है, जितने भी मामले सामने आ रहे हैं, उसमें से 50 फीसदी मामलों में संक्रमण के सोर्स का पता नहीं चल पा रहा है।
उन्होंने कहा, ‘epidomology के अंदर 4 स्टेज होती हैं। तीसरी स्टेज होती है कम्युनिटी स्प्रेड। कम्युनिटी स्प्रेड उसे कहा जाता है जब किसी आदमी को इन्फेक्शन कहां से मिला है उसको नहीं पता होता और ऐसा एक केस नहीं है ऐसे बहुत सारे केस हैं। लगभग आधे केस ऐसे आ रहे हैं जिनको नहीं पता लगता है कि उनको इन्फेक्शन कहां से लगा है।’
उन्होंने कहा कि ‘सोमवार को एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने भी कम्युनिटी ट्रांसमिशन की बात कही लेकिन केंद्र सरकार इसे आधिकारिक तौर पर नहीं मान रही है। केंद्र सरकार मानेगी तभी इसे आधिकारिक माना जाएगा।’
