दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय ( Jawaharlal Nehru University) में देश विरोधी नारे लगाए जाने से संबंधित मामले में कन्हैया कुमार पर देशद्रोह का मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। दिल्ली सरकार ने जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार समेत दस अन्य आरोपियों के खिलाफ देशद्रोह का मामला चलाने के लिए दिल्ली पुलिस को अनुमति दे दी है। यह मामला 13 माह से दिल्ली सरकार के पास लंबित था। शुक्रवार को केजरीवाल सरकार के प्रॉसिक्यूशन डिपार्टमेंट ने पुलिस की स्पेशल सेल को मंजूरी दी है।
उल्लेखनीय है कि कुछ दिन पहले ही दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि देशद्रोह मामले में आरोपी कन्हैया कुमार व अन्य के खिलाफ मुकदमा चलाने को लेकर संबंधित विभाग से जल्द फैसले लेने कहा जाएगा। केजरीवाल का बयान तब आया था जब दिल्ली की एक अदालत ने आप सरकार को देशद्रोह केस में मुकदमा चलाने की मंजूरी के मुद्दे पर 3 अप्रैल तक स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने को कहा था। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से कहा कि वह सरकार को मुकदमा के मंजूरी देने की याद दिलाए।
कन्हैया कुमार ने की स्पीडी ट्रायल की मांग
वहीं, दिल्ली सरकार द्वारा मुकदमा चलाए जाने की अनुमति के बाद कन्हैया कुमार की प्रतिक्रिया भी आ गई है। कन्हैया कुमार ने दिल्ली सरकार का धन्यवाद करते हुए मामले की फॉस्ट ट्रैक कोर्ट में स्पीडी ट्रायल कराने की मांग की है। कन्हैया कुमार ने ट्विटर पर लिखा, “दिल्ली सरकार को सेडिशन केस की परमिशन देने के लिए धन्यवाद। दिल्ली पुलिस और सरकारी वक़ीलों से आग्रह है कि इस केस को अब गंभीरता से लिया जाए, फॉस्ट ट्रैक कोर्ट में स्पीडी ट्रायल हो और TV वाली ‘आपकी अदालत’ की जगह क़ानून की अदालत में न्याय सुनिश्चित किया जाए। सत्यमेव जयते।”
एक अन्य ट्वीट में कन्हैया ने लिखा, “सेडिशन केस में फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट और त्वरित कार्रवाई की जरुरत इसलिए है ताकि देश को पता चल सके कि कैसे सेडिशन क़ानून का दुरूपयोग इस पूरे मामले में राजनीतिक लाभ और लोगों को उनके बुनियादी मसलों से भटकाने के लिए किया गया है।”
बता दें कि जेएनयू छात्रसंघ के पूर्व अध्यक्ष और सीपीआई नेता कन्हैया कुमार पर वर्ष 2016 में जेएनयू परिसर में लगे भारत विरोधी नारे और नफरत फैलाने के आरोप में दिल्ली पुलिस ने सालभर पहले आरोपत्र दाखिल किया था। कन्हैया कुमार पर देशद्रोह समेत 8 धाराएं लगाई गई हैं।
