नई दिल्ली, 28 सितम्बर (आईएएनएस)। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत भारतीय भाषाओं को सशक्त करने की विशेष व्यवस्था की गई है। शिक्षा नीति 2020 के जरिए 22 विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं को मजबूती प्रदान की जाएगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के मुताबिक भारत की विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं के सशक्तिकरण के माध्यम से क्षेत्रीय संगीत, साहित्य, परंपरा एवं लोक भावनाओं का भी विकास किया जाएगा।
सोमवार को केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने नई शिक्षा नीति के विषय में जानकारी देते हुए कहा, “ेनई शिक्षा नीति के अंतर्गत किसी भी छात्र पर कोई भाषा थोपी नहीं जाएगी। शिक्षा नीति के माध्यम से 22 भारतीय भाषाओं को सशक्त करने की जिम्मेदारी है। इन भाषाओं में हमारी परंपरा, गीत, संगीत, साहित्य एवं भावनाएं भी निहित हैं।”
निशंक ने कहा, “स्वर्णिम भारत की आधारशिला के रूप में नई शिक्षा नीति आई है। मैं यह समझता हूं कि यह सभी के लिए एक अच्छा अवसर है। सारी दुनिया आज हिंदुस्तान की तरफ देख रही है और हिंदुस्तान एक नए हिंदुस्तान के रूप में करवट ले रहा है। ऐसे में हम लोगों के हाथों में नई शिक्षा नीति आई है। हम इस बदलाव के साक्षी रहेंगे। ज्ञान, विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत ने सदैव ही विश्व का नेतृत्व किया है। नई शिक्षा नीति बहुत से बदलावों, सुधारों को लेकर आई है। फिर चाहे वह स्कूली शिक्षा हो, उच्च शिक्षा हो या फिर तकनीकी शिक्षा। छात्रों के लिए कहीं कोई बंधन नही हैं। यह शिक्षा नीति युग परिवर्तन का कारण बनेगी।”
इस अवसर पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने विशेषतौर पर देशभर के शिक्षकों से आह्वान किया। शिक्षा मंत्री ने कहा, “शिक्षक वह आधार है जो कुछ भी कर सकता है। राष्ट्र निर्माण में अपने देश को शिखर तक पहुंचा सकता है। हम आज भी दुनिया में कहीं पीछे नहीं हैं। मैं जब आईआईटी, आईआईएम एवं अन्य उच्च शिक्षण संस्थानों को देखता हूं, तो मुझे लगता है कि हमारे यह संस्थान विश्वभर में नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं।”
गौरतलब है कि नई शिक्षा नीति के विषय पर दिल्ली विश्वविद्यालय समेत देशभर के कई विश्वविद्यालयों में जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। इन अभियानों के जरिए अध्यापकों एवं शिक्षकों को नई शिक्षा नीति के फायदे एवं इसके विभिन्न प्रावधानों के बारे में जागरूक किया जा रहा है। शिक्षा नीति को लेकर कई राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय वेबीनार भी आयोजित किए जा चुके हैं। इसके साथ ही शिक्षा नीति के विषय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिनों ही देशभर के राज्यपालों को संबोधित किया था।
— आईएएनएस
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