नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी(Delhi) में बिजली वाहनों को बढ़ावा देने के लिए चलाए गए अभियान के तहत दिल्ली सरकार (Delhi Government) ने अब तक लगभग 13.5 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी है। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत (Transport Minister Kailash Gehlot)ने मंगलवार को यह बात कही।
मंत्री दिल्ली डायलॉग कमीशन (डीडीसी) द्वारा आयोजित एक वेबिनार को संबोधित कर रहे थे, जो आम आदमी पार्टी सरकार की एक सलाहकार संस्था है।
गहलोत ने कहा, मैं दिल्ली के लोगों से अपील करूंगा कि वे इलेक्ट्रिक वाहन पर जाने या अपने परिसर में एक चार्जिग प्वाइंट स्थापित करने का संकल्प लें। मैंने आज यह प्रतिज्ञा ली है और आशा है कि सभी लोग ऐसा ही करेंगे।
उन्होंने कहा, मुझे यह बताते हुए खुशी और गर्व हो रहा है कि दिल्ली में 7,000 से अधिक नए ईवी पंजीकृत किए गए हैं और 210 से अधिक अनुमोदित मॉडल पर लगभग 13.5 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी गई है।
शहर में इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने में तेजी लाने के लिए जनता और अन्य हितधारकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से, दिल्ली सरकार ने एक बड़े पैमाने पर अभियान शुरू किया है।
यह अभियान कुछ हफ्ते पहले शुरू हुआ, जब दिल्ली सरकार ने बिजली वाहनों के लिए चार्जिग स्टेशन स्थापित करने की घोषणा की।
सरकार के अनुसार, इस समय 70 चार्जिग स्टेशन चालू हैं और अन्य 100 चार्जिग स्टेशनों के लिए निविदाएं मंगाई गई हैं।
राष्ट्रीय राजधानी में पर्याप्त संख्या में ईवी चार्जिग स्टेशन स्थापित करने के प्रयास में, सरकार अगले दो वर्षों में, हर एक किलोमीटर के बाद एक स्टेशन स्थापित करने के लिए तैयार हो रही है। ये स्टेशन दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन परिसर, डीटीसी बस डिपो और बाजारों में स्थापित किए जाएंगे।
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 4 फरवरी को दिल्ली सरकार की ई-वाहन नीति की घोषणा करते हुए रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशनों, बाजारों, व्यापारियों, औद्योगिक संघों और व्यक्तियों से कर्मचारियों से बिजली वाहनों की खरीद करने की अपील की थी और उन्हें उनके परिसर में चार्जिग केंद्र स्थापित करने की सलाह भी दी थी।
–आईएएनएस
