चंडीगढ़ | हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने रविवार को कहा कि असम की तरह ही इस राज्य में भी नागरिक राष्ट्रीय रजिस्टर (एनआरसी) लागू किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि राज्य में एक विधि आयोग के गठन पर भी विचार किया जा रहा है, जबकि इसी कड़ी में समाज के बुद्धिजीवियों की सेवाओं का लाभ उठाने के लिए एक अलग स्वैच्छिक विभाग भी स्थापित किया जाएगा।
राज्य सरकार द्वारा किए गए कार्यो को जनता के बीच पहुंचाने के इरादे से करवाए जा रहे महा जनसंपर्क अभियान के आखरी दिन मुख्यमंत्री पंचकूला में लोगों को संबोधित कर रहे थे।
मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने कार्यक्रम के बाबत कई गणमान्य व्यक्तियों से मुलाकात की, जिनमें हरियाणा राज्य मानवाधिकार आयोग के पूर्व अध्यक्ष सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति एच.एस. भल्ला, पूर्व भारतीय नौसेना प्रमुख सेवानिवृत्त एडमिरल सुनील लांबा और सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल बलजीत सिंह जसवाल शामिल हैं।
खट्टर ने कहा कि सोशल ऑडिट सिस्टम को इंप्लीमेंट करवाया जाएगा, ताकि विकास कार्यो की ऑडिट भी बुद्धिजीवियों द्वारा करवाई जा सके।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य परिवार के पहचान पत्र पर तेजी से कार्य कर रहा है और इसके डॉटा का इस्तेमाल एनआरसी के लिए भी किया जाएगा।
हरियाणा: CM खट्टर ने मंच से BJP नेता को दी फरसा से गर्दन काटने की धमकी
