नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने सोमवार को कहा कि 8,180 करोड़ रुपये का एमएसपी भुगतान को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) मोड का उपयोग करके पंजाब के किसानों के खातों में भेज दिया गया है। केंद्र द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि पहली बार पंजाब के किसानों ने अपनी गेहूं की फसल की बिक्री के खिलाफ सीधे अपने बैंक खातों में भुगतान प्राप्त करना शुरू कर दिया है। बयान में कहा गया है कि लगभग 8,180 करोड़ रुपये पहले ही पंजाब के किसानों के खातों में सीधे भेजे जा चुके हैं। मौजूदा रबी विपणन सीजन (आरएमएस) 2021-22 में, भारत सरकार मौजूदा मूल्य समर्थन योजना के अनुसार किसानों से रबी फसलों एमएसपी पर ली गई है।
केंद्र सरकार ने यह भी कहा कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और अन्य राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में 25 अप्रैल तक 252.33 लाख टन से अधिक गेहूं की खरीद की जा रही है, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 77.57 लाख टन की खरीद की गई है।
कुल खरीद में से 25 अप्रैल तक पंजाब (84.15 एलएमटी, 37.8 प्रतिशत), हरियाणा (71.76 एलएमटी, 32.27 प्रतिशत) और मध्य प्रदेश (51.57 एलएमटी, 23.2 प्रतिशत) द्वारा प्रमुख योगदान दिया गया है।
बयान में कहा गया कि लगभग 21.17 लाख गेहूं किसानों को पहले ही एमएसपी मूल्य के 43,912 करोड़ रुपये के साथ आरएमएस खरीद परिचालन से लाभान्वित किया जा चुका है।
25 अप्रैल तक, पंजाब में लगभग 8,180 करोड़ रुपये और हरियाणा में लगभग 4,668 करोड़ रुपये सीधे किसानों के खातों में स्थानांतरित किए गए हैं।
इस वर्ष, पंजाब और हरियाणा ने भारत सरकार के निर्देशानुसार सभी खरीद एजेंसियों द्वारा किसानों के बैंक खातों में लाभ के ऑनलाइन हस्तांतरण के लिए एमएसपी के अप्रत्यक्ष भुगतान किया है।
