वित्त मंत्री (Finance Minister) निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। अर्थव्यस्था में सुधार के लिए उन्होंने तमाम तरह के उपायों का एलान किया। वित्त मंत्री ने 2019 के लिए वित्त मंत्रालय का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। साथ ही उन्होंने नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन को लॉन्च करने की घोषणा की। निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार का अगले पांच सालों के लिए इंफ्रा प्रोजेक्ट पर 100 लाख करोड़ रुपये खर्च करने का लक्ष्य है।
FM Nirmala Sitharaman: In line with announcement made by PM in his Independence Day 2019 speech, to make infrastructure investment worth Rs. 100 lakh crore for the next five years, a task force was formed to identify projects pic.twitter.com/LZ1OPEH46I
— ANI (@ANI) December 31, 2019
वित्त मंत्री ने कहा कि केन्द्र और राज्यों ने पिछले छह साल के दौरान बुनियादी परियोजनाओं पर 51 लाख करोड़ रुपये खर्च किये, अगले पांच साल में 100 लाख करोड़ रुपये और निवेश किये जायेंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि 100 लाख करोड़ रुपये की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में केन्द्र, राज्यों का 39- 39 प्रतिशत हिस्सा होगा जबकि शेष 22 प्रतिशत परियोजनायें निजी क्षेत्र की होंगी।
वित्त मंत्री ने कहा कि इस पाइपलाइन के जरिये बिजली, गैस,सड़क और अन्य जरूरतों को पूरा किया जाएगा। मॉनिटर करने वाले समूह को काम करने की आजादी दी जाएगी। निजी क्षेत्र को अपना निवेश 30 फीसदी तक बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। सरकार वार्षिक वैश्विक बिजनेस मीट का आयोजन करेगी। इससे कारोबारियों को वैश्विक माहौल में कारोबार करने की सहूलियत मिलेगी।
प्रोजेक्ट में निवेश के लिए एक सिंगल ऑनलाइन फॉर्म को भी शुरू करने का एलान किया जा सकता है। सिंगल विंडो सिस्टम में केंद्र से मंजूरी मिलने की समय सीमा पहले से तय होगी। यह सिंगल विंडो सैल 21 राज्यों में होगी। प्रत्येक मंत्रालय और राज्य में बात करने के लिए दो लोगों को नियुक्त किया जाएगा। ज्ञात हो कि इस पाइपलाइन के निर्माण के लिए वित्त मंत्री सीतारमण ने एक टास्क फोर्स का गठन किया था।
