लखनऊ, 4 जनवरी (आईएएनएस)| उत्तर प्रदेश में होमगार्ड ड्यूटी घोटाले के बाद सरकार काफी सर्तकता बरत रही है। अब स्वयंसेवकों की ड्यूटी के मस्टर रोल की जांच के लिए सभी जिलों में समिति गठित करने के निर्देश जारी हुए हैं। जिले के अपर जिलाधिकारी की अध्यक्षता वाली इस समिति में अपर पुलिस अधीक्षक व जिला कमांडेंट बतौर सदस्य शामिल होंगे। नई व्यवस्था के लिए शासनादेश जारी कर दिया गया है। प्रमुख सचिव (होमगार्ड) अनिल कुमार ने बताया कि होमगार्ड स्वयंसेवकों के मस्टररोल में अनियमितता की जांच जिलों में अलग-अलग तरीके से किए जाने की जानकारी मिली थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुरूप होमगार्ड्स को उनके बढ़े वेतन पर छह दिसंबर, 2016 से 30 सिंतबर, 2019 तक के एरियर का भुगतान किया जाना है।
उन्होंने बताया कि शासन ने निर्णय लिया है कि हर जिले में एडीएम की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित होगी, जिसमें एएसपी व जिला कमांडेंट सदस्य होंगे। कमेटी प्रत्येक ड्यूटी स्थल के छह दिसंबर, 2016 से 30 सिंतबर, 2019 के मध्य 34 माह के मस्टररोल की जांच करेगी।
प्रमुख सचिव ने बताया कि उपहार पोर्टल पर उपलब्ध मस्टररोल के जरिए ड्यूटी चेक कराई जाएं। भविष्य में कोई गड़बड़ी न हो, इसके लिए ड्यूटी स्थल पर प्रतिदिन होमगार्ड्स से रजिस्टर पर हस्ताक्षर कराए जाने व रजिस्टर प्रभारी के पास सुरक्षित रखे जाने के निर्देश भी दिए गए हैं। मस्टररोल को ड्यूटी स्थल के प्रभारी से प्रमाणित कराया जाएगा।