ICSE ने कहा कि वह भी 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं रद्द कर दी है। असेसमेंट के आधार पर रिज़ल्ट घोषित होंगे। सुप्रीम कोर्ट में सीबीएसई बोर्ड के साथ ICSE बोर्ड की कक्षा 12 और कक्षा 10 की परीक्षाओं के आयोजन को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई शुरु की गई।
इस मामले की सुनवाई जस्टिस ए.एम. खानविल्कर की अध्यक्षता वाली बेंच ने की। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से कहा कि वह वह 10वीं -12वीं की बची परीक्षाएं नहीं करवाएगा। दूसरी ओर ICSE बोर्ड ने कक्षा 10 और 12 की बोर्ड परीक्षा भी रद्द कर दी है।
हालांकि, आईसीएसई छात्रों को बाद में परीक्षा लिखने के लिए विकल्प देने के लिए सहमत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में बोर्ड की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने ये बताया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जिन विषयों की परीक्षा नहीं हुई है उसके लिए योजना तैयार की गई है।
सुप्रीम कोर्ट ने ICSE द्वारा आयोजित परीक्षा भी रद्द करने का आदेश दिया। ICSE ने सुप्रीम कोर्ट को कहा कि हम परीक्षा रद्द करने के लिए सहमत हैं। महाराष्ट्र राज्य ने बॉम्बे HC को बताया है कि वे परीक्षा आयोजित नहीं कर सकते। अब ICSE बोर्ड आंतरिक मूल्यांकन प्रणाली का पालन होगा। हालांकि ICSE ने बाद में परीक्षा देने का विकल्प नहीं रखा है।
सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को आदेश पारित करना चाहिए कि इस मामले के बारे में मामला SC में आना चाहिए न कि हाईकोर्ट में। दरअसल, कोरोनावायरस महामारी के चलते मार्च में सीबीएसई (CBSE) और ICSE समेत कई स्टेट बोर्ड के भी कुछ पेपर बाकी रह गए थे।
कुछ स्टेट बोर्ड (State Board) ने बिना परीक्षा (Exam) के ही बच्चों को पास कर दिया। जबकि सीबीएसई (CBSE) ने जुलाई (July) में बचे हुए पेपर कराने का फैसला किया। सीबीएसई (CBSE) ने बचे हुए पेपर (Exam) 1 से 15 जुलाई के बीच कराने के लिए कहा था।
