केंद्र सरकार ने उच्च शिक्षा के हित में एक बड़ा फैसला लिया है। नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 13 नए केंद्रीय विश्वविद्यालय खोलने के लिए 3639.32 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की है। यह कार्य अगले 36 महीने में पूरा किया जाएगा। वहीं अभी हाल में पास हुए आर्थिक आधार पर आरक्षण के मद्देनजर देश भर के संस्थानों में 10 लाख सीटें बढ़ाई जाऐंगी।
इन सभी नए केंद्रीय विश्वविद्यालयों का निर्माण ‘केंद्रीय विश्वविद्यालय कानून 2009’ के तहत गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, बिहार, राजस्थान, जम्मू-कश्मीर, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, उड़ीसा, पंजाब, और तमिलनाडु में किया जाएगा. इसमें जम्मू-कश्मीर में दो और अन्य सभी राज्यों में एक-एक विश्वविद्यालय बनाए जाने हैं।
इस मौके पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, ‘कैबिनेट की तरफ से इन विश्वविद्यालयों के लिए पहले से मंजूर 3000 करोड़ रुपये के अतिरिक्त 1474.65 करोड़ रुपये की मंजूरी मिल गई है। मंत्री ने यह भी कहा कि इस पहल से बड़ी संख्या में लोग उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे और शैक्षणिक सुविधाओं में क्षेत्रीय असंतुलन को भी कम किया जाएगा।
गौरतलब है कि सामान्य वर्ग को आरक्षण देने वाले इस बिल के पास होने के बाद अब मानव संसाधन विकास मंत्रालय को शैक्षणिक संस्थानों में इसे लागू करने के कई कदम उठाने होंगे. केंद्रीय विश्वविद्यालयों, IIM और IIT जैसे अन्य प्रतिष्ठित उच्च शैक्षणिक संस्थानों समेत देशभर के संस्थानों में करीब 10 लाख सीटें बढ़ानी होगी. उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण 2017-18 के अनुसार, देश में कुल 903 विश्वविद्यालय, 39,000 से अधिक कॉलेज और 10,000 से अधिक संस्थान हैं.
केंद्र सरकार के इस फैसले से देश की उच्च शिक्षा में सीटों की कमी से भी राहत मिलेगी। देश में वैसे भी उच्च शिक्षा में विश्वविद्यालयों और सीटों की कमी के कारण छात्रों को नामांकन में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। अब शायद छात्रों को इस परेशानी से निजात मिलेगी।
