बिहार के 2,48,000 लाख से अधिक विद्यालय रसोइया पिछले 7 जनवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। पिछले 2 सप्ताह से चल रहा आंदोलन बिहार के अलग-अलग जिलों में फैल गया है। हड़ताल के कारण विद्यालयों में MID-DAY-MEAL योजना बुरी तरह प्रभावित हो चुकी है।
आंदोलनकर्मियों ने पिछले दिनों 17 जनवरी को बिहार के सीतामढ़ी में राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सभा में विरोध किया था, जिसपर नीतीश कुमार ने नाराजगी भी जाहिर की थी। अगले दिन अखबारों में यह बात छपी थी के खुद मुख्यमंत्री मध्याह्न भोजन योजना को बंद कर बच्चों के खातों में भोजन का पैसा भुगतान करने की इच्छा रखते हैं। बता दें के बिहार के कुल रसोइयों में 90 फीसदी महिलाएं हैं।
पटना जिले के फतुहा में एक सरकारी विद्यालय में कायर्रत MID-DAY-MEAL सेविका सोना देवी ने कहा “पिछले 7 जनवरी से पुरे राज्य की रसोइया हड़ताल पर हैं। हमें मानदेय के नाम पर सिर्फ 1250 रुपये मिलते हैं, जिससे हमारा गुजारा नहीं होता। हमारी मांग है के इसे 18000 रुपये किया जाए।”
बिहार राज्य विद्यालय रसोइया संघ की राज्य अध्यक्ष सरोज चौबे ने न्युज्ड से बात करते हुए कहा “पिछले 14 दिन से हम अपनी मांगों को लेकर राज्यव्यापी हड़ताल पर हैं, हमने अपनी मांगें की चिट्ठी राज्य व केंद्र सरकार को दी हैं। मगर सरकार हमारी बात सुन नहीं रही है। हमारी मांग है के सरकार रसोइयों को सरकारी कर्मी का दर्जा दे और हमें सभी तरह की सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिले।
MID-DAY-MEAL कर्मियों की मांगे
- रसोइयों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए.
- रसोइयों को समान काम के लिए समान वेतन दिया जाए.
- बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या 2401/20.07.2007 के अनुसार रसोइयों का मानदेय 18,000 रुपया किया जाए.
- 10 महीने के बजाए 12 महीने का मानदेय दिया जाए व नियमित भुगतान किया जाए.
- महिला रसोइयों को मातृत्व अवकाश एवं विशेष अवकाश का लाभ दिया जाए.
आंदोलनकारियों की कुल 16 मांगे हैं। मांगें नहीं माने जाने पर संगठन ने आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है। आगामी 23-24 जनवरी को पटना में मुख्यमंत्री घेराव का कार्यक्रम है।
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