रांची: झारखंड में आपराधिक गतिविधियों का साहस इतना बढ़ चुका है कि अब अपराधियों ने केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री और रांची के सांसद संजय सेठ को धमकी देते हुए 50 लाख रुपये की रंगदारी मांगने की हिम्मत दिखाई है। शुक्रवार को उनके मोबाइल फोन पर धमकी भरा संदेश भेजकर कहा गया कि तीन दिन के अंदर यह राशि न दी गई तो गंभीर परिणाम भुगतने होंगे।
मंत्री ने दर्ज कराई शिकायत
संजय सेठ ने इस धमकी को बेहद गंभीरता से लेते हुए दिल्ली पुलिस और झारखंड के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को तत्काल शिकायत दर्ज कराई। रांची के डीसीपी ने उनसे मुलाकात कर घटना की जानकारी ली और सुरक्षा को लेकर आश्वासन दिया।
कैसे मिली धमकी?
जानकारी के मुताबिक, यह धमकी भरा संदेश शुक्रवार दोपहर करीब चार बजे संजय सेठ के व्यक्तिगत मोबाइल नंबर पर भेजा गया। मैसेज में सीधे तौर पर 50 लाख रुपये की मांग की गई थी। मैसेज भेजने वाले ने यह भी कहा कि पैसे न देने पर इसके गंभीर नतीजे भुगतने होंगे।
झारखंड: राजद कोटे से गोड्डा विधायक संजय प्रसाद यादव बनेंगे मंत्री, 5 दिसंबर को होगा कैबिनेट विस्तार
जांच में जुटी पुलिस
घटना की सूचना मिलते ही दिल्ली पुलिस और झारखंड पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने मैसेज भेजने वाले नंबर को ट्रैक करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में पाया गया है कि धमकी देने के लिए फर्जी नंबर का इस्तेमाल किया गया हो सकता है। साइबर क्राइम की टीम इस मामले की तह तक पहुंचने के लिए जुटी हुई है।
सुरक्षा व्यवस्था कड़ी
इस घटना के बाद से केंद्रीय मंत्री की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। पुलिस ने बताया कि मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए हाई-अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही संजय सेठ और उनके परिवार की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
राजनीतिक हलकों में हलचल
इस घटना ने राज्य और केंद्र सरकार के राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है। एक केंद्रीय मंत्री को धमकी मिलने से झारखंड में कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। विपक्षी दलों ने इस घटना को लेकर सरकार पर निशाना साधा है, जबकि भाजपा ने अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।
पिछले मामलों की कड़ी?
झारखंड में रंगदारी और धमकी के मामले पहले भी सामने आए हैं, लेकिन केंद्रीय मंत्री को इस तरह की धमकी मिलना एक अलग ही स्तर की चिंता पैदा करता है। इससे पहले स्थानीय नेताओं और व्यवसायियों को निशाना बनाया गया था, लेकिन इस घटना ने सुरक्षा एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं।
