गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को राज्यसभा में जम्मू-कश्मीर को लेकर दो संकल्प और दो बिल पेश किए। जिसके बाद सदन में हंगामा हुआ और विपक्ष ने बवाल कर दिया। इसके अलावा मोदी सरकार ने जम्मू-कश्मीर के पुनर्गठन विधेयक को पेश किया है। इसके तहत जम्मू-कश्मीर से लद्दाख को अलग कर दिया गया है। लद्दाख को बिना विधानसभा केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया है।
सरकार के फैसले के बाद जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दलों और उसके नेताओं ने इसकी तीखी आलोचना की है। जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने अनुच्छेद 370 पर उठाए गए सरकार के कदम को लेकर सोमवार को कहा कि सरकार ने एकतरफा फैसला किया है और भरोसे पर पूरी तरह धोखा दिया है। उमर अब्दुल्ला ने बयान जारी कर कहा, ‘भारत सरकार ने इन विनाशकारी फैसलों के छल और छद्म तरीके से हाल के सप्ताहों में जमीन तैयार की। सरकार ने एकतरफा फैसला लिया है और भरोसे पर पूरी तरह धोखा दिया है। आगे लंबी और मुश्किल लड़ाई मगर हम इसके लिए तैयार हैं।’
वहीं पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा, भारत कश्मीर के साथ किए गए अपने वादों को पूरा करने में विफल रहा। बता दें, सरकार ने सोमवार को जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटा दिया। इसके साथ ही जम्मू-कश्मीर को दो हिस्सों में बांटकर जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को अलग-अलग केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया है।
