नई दिल्ली, 3 नवंबर (आईएएनएस)। जी बी पंत इंजीनियरिंग कॉलेज में नए सत्र हेतु एडमिशन बंद किए जाने तथा दिल्ली सरकार के अन्तर्गत विभिन्न राज्य विश्वविद्यालयों में कोरोनाकाल के बावजूद फीस वृद्धि के विरोध में छात्रों ने भूख हड़ताल शुरू कर दी।
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नेतृत्व में चल रहे आंदोलन में मंगलवार को दूसरे दिन छात्रों ने केजरीवाल सरकार के छात्र विरोधी निर्णयों के खिलाफ प्रदर्शन किया। सस्ती शिक्षा उपलब्ध कराने की मांग कर रहे छात्रों ने सोमवार से प्रदर्शन की शुरूआत की थी, अभाविप के नेतृत्व में छात्र दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास पर अनिश्चितकालीन प्रदर्शन शुरू करने वाले थे लेकिन पुलिस ने उन्हें विकास भवन के पास बैरीकेड लगा कर वहीं रोक दिया, वहीं विकास भवन के बाहर छात्र सोमवार से प्रदर्शन कर रहे हैं।
सोमवार सुबह से शुरू हुआ अभाविप का प्रदर्शन पूरी रात चला तथा छात्र दिल्ली की बढ़ती ठंड वाली रात में ठिठुरते हुए विकास भवन के पास प्रदर्शन स्थल पर दिल्ली सरकार के खिलाफ डटे रहे । सोमवार को दिल्ली सरकार को 24 घंटे में समस्याओं के समाधान के लिए निर्णय लेने के अल्टीमेटम में कुछ भी कार्रवाई नहीं होने पर, मंगलवार दोपहर से जी बी पंत इंजीनियरिंग कॉलेज के 5 छात्रों ने दिल्ली सरकार द्वारा जी बी पंत इंजीनियरिंग कॉलेज में इस सत्र के लिए एडमिशन काउंसलिंग बंद करने तथा कॉलेज बंद करने की आशंकाओं के बीच भूख हड़ताल शुरू कर दी है । दिल्ली सरकार की ओर से अभी तक किसी भी प्रतिनिधि ने छात्रों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं जानने की कोशिश नहीं की है।
छात्र जमीनी प्रदर्शन के साथ सोशल मीडिया आदि माध्यमों से भी दिल्ली सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली सरकार ने अभी तक इस प्रदर्शन की मांगों का कोई संज्ञान नहीं लिया है। दिल्ली सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने इस वर्ष कांउसलिंग प्रक्रिया में जी बी पंत इंजीनियरिंग कॉलेज को शामिल कर नए सत्र में छात्रों को प्रवेश दिए जाने सहित आईपी यूनिवर्सिटी से सम्बद्ध कॉलेजों, डीटीयू, एनएसयूटी जैसे संस्थानों में हुई फीस वृद्धि को वापस लेने, छात्रों के लिए कोविड राहत पैकेज दिए जाने तथा दिल्ली विश्वविद्यालय में स्टूडेंट्स सोसायटी फंड से टीचिंग-नॉन टीचिंग स्टाफ को वेतन दिए जाने संबंधी निर्णय को वापस लेने आदि मांगों के पूरा होने तक अपना प्रदर्शन जारी रखने का निर्णय लिया है।
अभाविप दिल्ली के प्रदेश मंत्री सिद्धार्थ यादव ने कहा कि, छात्रों को सरकार सस्ती शिक्षा उपलब्ध कराने से पीछे हट रही है, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। दिल्ली के मुख्यमंत्री इन सब समस्याओं से अंजान बनने का नाटक किए चुप बैठे हैं। एक तरफ वो नए कॉलेज खोलने तथा आईपी यूनिवर्सिटी में सीट बढ़ाने का जुमला फेंक रहे हैं, वहीं दूसरी ओर जमीन पर कॉलेज बंद हो रहे हैं, कर्मचारियों का महीनों से वेतन नहीं मिल रहा और छात्र फीस वृद्धि ,लेट फीस भुगतान के भारी भरकम दंड राशि से परेशान हैं। दिल्ली सरकार ने दिल्ली के शैक्षणिक संस्थानों को अपनी नीतियों से अभूतपूर्व नुकसान पहुंचाया है। हम भूखे रहकर, रात की ठंड सहकर तथा कोरोनावायरस के भय में भी दिल्ली सरकार की छात्र विरोधी नीतियों के विरुद्ध अपना संघर्ष जारी रखेंगे। हमारी मांगे शीघ्र पूरी होनी चाहिए।
–आईएएनएस
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