9 मार्च को जारी हो सकती है लोकसभा चुनाव की अधिसूचना, PMO ने मंत्रियों को दिया ये निर्देश

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9 मार्च को जारी हो सकती है लोकसभा चुनाव की अधिसूचना, PMO ने मंत्रियों को दिया ये निर्देश

चुनाव आयोग 2019 लोकसभा चुनाव की अधिसूचना 9 मार्च को जारी कर सकता है। चुनाव की अधिसूचना जारी होते ही देशभर में आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी। प्राप्त जानकारी के मुताबिक, प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने सभी मंत्रालयों और विभागों को 8 मार्च तक सभी लंबित परियोजनाओं का उद्घाटन करने का निर्देश दिया है।

ज्ञात हो कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के साथ ही न तो सरकार या न कोई सरकारी नुमाइंदा नई योजना की घोषणा कर सकते हैं। साथ ही, न किसी परियोजना की आधारशिला रखी जा सकती है और न ही उद्घाटन हो सकता है। यही वजह है कि सभी मंत्रालयों को सभी परियोजनाएं शुरू करने के लिए कहा गया है। खुद प्रधानमंत्री मोदी भी 8 मार्च तक काफी व्यस्त हैं और देशभर का दौरा कर कई परियोजनाओं की शुरुआत कर रहे हैं।


ताबड़तोड़ उद्घाटन में व्यस्त पीएम

चुनाव के मद्देनज़र मोदी इन दिनों जहां भी जा रहे हैं, वहां परियोजनाओं की श्रृंखला शुरू कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पर एक दिन पहले उन्होंने अमेठी में 18 परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इसी क्रम में मोदी ने अपने दो दिवसीय गुजरात दौरे के दौरान श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी की अपनी सरकार की अंतिम योजना प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (पीएम-एसवाईएम) की शुरुआत की।

नरेंद्र मोदी सरकार का सड़क परिवहन, रेलवे, कोयला, बिजली, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी, पेट्रोलियम, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इस्पात, खान, कपड़ा, खाद्य प्रसंस्करण, स्वास्थ्य और रक्षा जैसे बुनियादी ढांचा मंत्रालयों पर विशेष जोर है।

इसके अलावा नितिन गडकरी, पीयूष गोयल और आर. के. सिंह (ऊर्जा) के अधीन आने वाले मंत्रालयों पर विशेष नजर है। काफी हद तक इसी वजह से सभी संबंधित मंत्री परियोजनाओं के उद्घाटन के लिए कोने-कोने का दौरा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा है कि परियोजना के उद्घाटन के लिए संबंधित मंत्री को उनके साथ उपस्थित होने की जरूरत नहीं है।


पीएमओ ने मांगी रिपोर्ट

मंत्रालयों को भाजपा के 2014 के लोकसभा चुनाव घोषणापत्र में किए गए सभी वादों पर अमल करने का भी निर्देश दिया गया है। पीएमओ ने उन्हें घोषणापत्र पर हुए अमल का बिंदुवार रिपोर्ट भेजने के लिए कहा है। इसके अतिरिक्त मानव संसाधन विकास मंत्रालय, वाणिज्य, सामाजिक न्याय और अधिकारिता, महिला और बाल विकास, पर्यावरण अन्य जैसे गैर-बुनियादी ढांचा मंत्रालयों को भी निर्धारित लक्ष्य और उसकी प्राप्ति की पूर्ण रिपोर्ट 8 मार्च तक भेजने के लिए कहा गया है।

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