मध्य प्रदेश में व्यापमं के बाद एक और बड़ा घोटाला उजागर हुआ है। स्वच्छ भारत योजना के तहत प्रदेश में 540 करोड़ रुपये का शौचालय घोटाला सामने आया है। जांच में खुलासा हुआ है कि 4.5 लाख से भी अधिक शौचालय सिर्फ कागज पर ही बने और वास्तव में इन शौचालयों का निर्माण हुआ ही नहीं था। जबकि प्रशासन का दावा था कि उसके पास प्रत्येक शौचालय का जीपीएस टैग्ड फोटो भी है। अब सरकार ने आरोपियों से प्रत्येक शौचालय में खर्च होने वाले पैसे जब्त करने के आदेश दिए हैं।
टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के अनुसार अधिकारियों का मानना है कि सबूत के रूप में जिन शौचालयों की फोटो जमा की गई वह कहीं और के शौचालयों की थी। अधिकारियों ने जब इन फोटोग्राफ को जीपीएस से टैग करने की कोशिश की तो इनका कोई अता-पता नहीं मिला। इन शौचालयों का निर्माण 2012 से 2018 के बीच होना था।
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इस घोटाले का खुलासा तब हुआ जब बेतुल के लक्कड़जाम पंचायत के कुछ ग्रामीणों ने अधिकारियों के पास जाकर शिकायत की थी। पंचायत की तरफ से की गई शिकायत के बाद जांच में सामने आया कि स्वच्छ लाभार्थी के रूप में गांव के चार लोगों को पता ही नहीं था कि उनके नाम पर शौचालय का निर्माण कर दिया गया है। जबकि सरकारी रिकॉर्ड में उनके घर पर ना सिर्फ शौचालय का निर्माण हुआ था बल्कि उस शौचालय की तस्वीर भी जमा कराई गई थी। जांच में सामने आया कि सभी तस्वीरें पड़ोस के घर की हैं। इस तरह स्थानीय पंचायत की शिकायत सही पाई गई। इस मामले में एक आरोपी से 7 लाख रुपये रिकवरी के रूप में चुकाने को कहा गया।
एक अधिकारी ने बताया, ‘मामले की जांच आगे बढ़ने पर सामने आया कि अब तक साढ़े चार लाख शौचालय ऐसे हैं जो सिर्फ कागजों पर हैं। मौद्रिक रूप से देखा जाए तो करीब 540 करोड़ रुपये के शौचालय बने ही नहीं हैं।’
