कमरा नंबर 602 से क्यों दूर भाग रहे महाराष्ट्र सरकार के नए मंत्री, खौफ के पीछे ये है वजह

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कमरा नंबर 602 से क्यों दूर भाग रहे महाराष्ट्र सरकार के नए मंत्री, खौफ के पीछे ये है वजह

महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद मंत्रियों को ऑफिस आंवटित किए जा रहे हैं। उद्धव सरकार के इन मंत्रियों के ऑफिस राज्य मंत्रालय के परिसर में बने हुए हैं। लेकिन मंत्रालय के छठी मंजिल पर एक कमरा ऐसा भी है जिसमें कोई भी मंत्री बैठने को राजी नहीं है। इस ऑफिस से एक अंधविश्वास जुड़ा है जिसकी वजह से कोई भी इस ऑफिस में बैठना नहीं चाहता है। आइए जानते हैं कि आखिर क्यों कोई मंत्री इस कमरे को नहीं लेना चाहता?

मंत्रालय की छठी मंजिल पर स्थित इस ऑफिस को केबिन नंबर 602 के नाम से जाना जाता है। इस ऑफिस में किसी चीज की कोई कमी नहीं है। एक ऑफिस में जो सारी सुविधाएँ और संसाधन होने चाहिए वे सभी इस ऑफिस में मौजूद हैं। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि इस कमरे को पहले राज्य की सत्ता का पावर सेंटर कहा जाता था। पहले यहां पर सीएम, सबसे बड़ा मंत्री या मुख्य सचिव बैठते थे। लेकिन इस ऑफिस के बारे में यह धारणा है कि इस ऑफिस में जो भी मंत्री बैठता है वह अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सका है।


क्या हैं केबिन नंबर 602 से जुड़ी कहानियां

2014 में भाजपा के नेता एकनाथ खडसे को यह कमरा दिया गया। दो साल बाद ही वे एक घोटाले में फंसे और उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। खडसे के बाद इस कमरे में नए मंत्री पांडुरंग फुंडकर आए। लेकिन दो साल काम करने के बाद ही उनकी हार्ट अटैक से मौत हो गई। साल 2019 में बीजेपी नेता अनिल बोंडे को इस मंत्रालय का प्रभारी बनाया गया। लेकिन वे इस साल चुनाव हार गए। और तो और राज्य में बीजेपी की सरकार भी नहीं बनी। इसके बाद तो इस ऑफिस को लेकर अफवाहों ने जोर पकड़ना शुरू कर दिया। हालात ये है कि अब कोई भी इस ऑफिस में बैठने को तैयार नहीं है। अभी तक इसका आवंटन भी नहीं किया गया है।

बता दें कि मंत्रालय का ये ऑफिस काफी बड़ा और हाईटेक है। करीब 3000 वर्ग फीट के इस ऑफिस में एक हॉल, कॉन्फ्रेंस रूम, दो बड़े बड़े केबिन और स्टाफ के बैठने की पूरी व्यवस्था है। इसके बावजूद कोई भी मंत्री यहां बैठने को राजी नहीं है। हर मंत्री इस ऑफिस से बचना चाहता है। उनके खाते में यह आफिस न आ जाए इसके लिए कुछ मंत्री तो अभी से मंत्रालय के प्रशासनिक विभाग के उच्चाधिकारियों से जुगाड़ बैठाने में जुट गए हैं।

यहाँ तक कि उपमुख्यमंत्री अजित पवार जो कि कभी इस कार्यालय में काम कर चुके थे, उन्होंने भी इस ऑफिस को लेने से इनकार कर दिया। हालांकि राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने अफवाहों को नकारते हुए यह जरूर कहा कि नई सरकार के मंत्रिमंडस विस्तार के बाद अब जल्द ही केबिन 602 को किसी मंत्री को आवंटित कर दिया जाएगा। विभाग के अधिकारियों ने कहा कि 43 मंत्रियों को ऑफिस दिए जाने हैं, ऐसे में मंत्रियों की रुचि के हिसाब से सभी को ऑफिस दिया जाएगा।



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