केंद्र सरकार द्वारा संचालित लोकसभा और राज्यसभा के टेलीविजन चैनलों का जल्द ही विलय हो सकता है। बीते कुछ सालों से दोनों चैनेलों के विलय की अटकलें लगाई जा रही थी। लेकिन अब इन दोनों चैनलों को मिलाकर एक करने की कवायद शुरू हो गई है। सूत्रों की मानें तो अगले हफ्ते तक इसकी आधिकारिक घोषणा की संभावना है। हालांकि, फिलहाल इस बात की कोई जानकारी नहीं मिल सकी है कि नए चैनल का नाम क्या होगा और किस चैनल को नई यूनिट के संचालन में बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी।
सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, सरकार का मानना है कि दोनों चैनलों के संचालन में एक बहुत बड़ी रकम खर्च हो रही है। इसके अलावा चैनलों की लगातार गिरती रेटिंग को भी एक वजह माना जा रहा है। ऐसे में सरकारी खर्चे को कम करने के लिए दोनों का मर्जर जरूरी है। LSTV और RSTV का संचालन एक ही बिल्डिंग से होता है। इसलिए इनके मर्जर में कोई खास दिक्कत नहीं आएगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले महीने सर्बिया के बेलग्रेड में आयोजित हुई इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन (IPU) में राज्सभा के सेकेट्री-जनरल देश दीपक वर्मा भी इस तरह का संकेत दे चुके हैं।
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गौरतलब है कि लोकसभा टीवी पूरी तरह से लोकसभा की कार्यवाही को कवर करता रहा है। इसका संचालन लोकसभा सचिवालय द्वारा किया जाता है। जबकि राज्यसभा टीवी संसद के उच्च सदन द्वारा संचालित किया जाता है। मौजूदा समय में राज्यसभा टीवी में फ्रीलांसर, एडहॉक और पे रोल पर करीब 300 कर्मचारी कार्यरत हैं। वहीं लोकसभा टीवी में करीब 200 लोग काम करते हैं।
माना जा रहा है कि दोनों चैनलों के विलय के बाद चैनल में कुल 200 कर्मचारी ही रखे जाएंगे। ऐसे में करीब 300 कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। पीएमओ के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सरकार ने इसके लिए पांच सदस्यों की एक कमेटी बनाई है, जिसमें प्रसार भारती के चेयरमैन ए. सूर्यप्रकाश और ए.ए.रॉव भी शामिल हैं।
