देश में बढ़ती बेरोजगारी के मुद्दे पर मोदी सरकार घिर गई है। रोजगार पर कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल लगातार मोदी सरकार पर हमलावर हो रहे हैं। आपको याद दिला दें कि हर साल दो करोड़ रोजगार देने का वादा करके मोदी सरकार केंद्र की सत्ता में आई थी। लेकिन, अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट से सरकार के दावों पर सवालिया निशान लग रहे हैं। अखबार में छपी NSSO की एक रिपोर्ट ये बताती है कि पांच सालों में रोजगार में लगभग पौने पांच करोड़ की कमी आई है। मतलब नए रोजगार मिलने की बजाए कम हुए हैं।
रोजगार के आंकड़े जारी करने वाली सरकारी संस्था NSSO की हालिया रिपोर्ट में बताया गया है कि देश में कामगारों की संख्या तेजी से घट रही है। NSSO के आंकड़े बताते हैं कि देश के ग्रामीण क्षेत्रों में 4.3 करोड़ रोजगार कम हुए हैं, जबकि शहरों में 40 लाख रोजगार कम हुए हैं। कुल मिलाकर देश में कामगारों की संख्या में पौने पांच करोड़ की कमी आई है।
वहीं, इस सर्वे के मुताबिक पुरुष कामगारों की संख्या में पांच सालों में 1 करोड़ अस्सी लाख की कमी आई है। साल 2011-12 में पुरुष कामगारों की संख्या 30 करोड़ 40 लाख थी जो 2017-18 में घट कर 28 करो़ड़ 60 लाख हो गई। इसका मतलब है कि इन पांच सालों में 1 करोड़ 80 लाख कामगार कम हुए। अगर हम 1993-1994 से 2011-2012 के आंकड़ों की तुलना करें तो इन 18 सालों में 6 करोड़ 60 लाख कामगार बढ़े थे।
पांच साल के कार्यकाल में दस करोड़ नौकरियां पैदा करने का वादा करके सत्ता में आई मोदी सरकार फिर से विरोधियों के निशाने पर है। खास बात ये है कि सरकार ने इस रिपोर्ट को जारी करने से फिलहाल रोक दिया है। सरकार के इस कदम के विरोध में NSSO के कार्यवाहक चेयरपर्सन पीसी मोहनन और एक सदस्य जे वी मीनाक्षी इस्तीफा दे चुके हैं। लेकिन सूत्रों की मानें तो मोदी सरकार अभी तक बेरोजगारी और रोजगार पर आए सभी आंकड़ों को मिलाकर चुनाव से पहले नए आंकड़े जारी कर सकती है।
