नई दिल्ली, 2 दिसंबर(आईएएनएस)। जलवायु परिवर्तन को लेकर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने अहम कदम उठाया है। मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में पेरिस समझौते (एआईपीए) को धरातल पर उतारने के लिए एक उच्च-स्तरीय अंतर-मंत्रालयी समिति का गठन किया गया है। जिसमें 14 मंत्रालयों के अफसर शामिल हैं।
पेरिस समझौते का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के मामलों पर देशों के बीच समन्वय बनाकर काम करना है। पेरिस समझौते के तहत भारत अपने राष्ट्रीय निर्धारित योगदान (एनडीसी) सहित पेरिस समझौते के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने की दिशा में अग्रसर है।
चौदह मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारी, पेरिस समझौते की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जलवायु लक्ष्यों की निगरानी, समीक्षा के लिए समय-समय पर अपडेट जानकारी प्राप्त करेंगे। पेरिस समझौते के आर्टिकल 6 के तहत परियोजनाओं या गतिविधियों पर विचार करने के लिए दिशानिर्देश तैयार करना, कार्बन मूल्य निर्धारण, बाजार तंत्र पर दिशानिर्देश जारी करना और अन्य समान उपकरण जिनका जलवायु परिवर्तन पर असर पड़ता है। यह जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में निजी क्षेत्र के साथ-साथ बहु और द्विपक्षीय एजेंसियों के योगदान पर ध्यान देगा और राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के साथ उनके जलवायु कार्यो को संरेखित करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करेगा। साल 2021 पेरिस समझौते के क्रियान्वयन की शुरूआत के लिए याद किया जाएगा।
–आईएएनएस
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