नई दिल्ली, 11 जुलाई (आईएएनएस)| कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को किसानों की भयावह दुर्दशा के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया और अमीरों के हित में काम करने का आरोप लगाया। जवाब में रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने मौजूदा हालात के लिए पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकारों पर ठीकरा फोड़ा। लोकसभा में शून्यकाल के दौरान किसानों के आत्महत्या के मुद्दे को उठाते हुए राहुल गांधी ने कहा कि देशभर के किसान कष्ट में हैं।
राहुल गांधी ने केंद्रीय बजट 2019-20 में किसानों को राहत नहीं देने के लिए ‘ठोस कदम’ नहीं उठाए जाने पर नाखुशी जाहिर की। उन्होंने केंद्र सरकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई प्रतिबद्धताओं को पूरा करने का आग्रह किया।
राहुल ने केंद्र पर अमीर व्यापारियों की तुलना में किसानों को सिर्फ 4.3 लाख करोड़ रुपये की कर रियायत देने पर किसानों की उपेक्षा किए जाने का आरोप लगाया।
राहुल ने अमीर व्यापारियों को 5.5 लाख करोड़ रुपये की कर्जमाफी दिए जाने का आरोप लगाया।
उन्होंने कहा, “यह शर्मनाक दोहरा मानदंड क्यों? हमारी सरकार ऐसा बर्ताव क्यों कर रही जैसे हमारे किसान अमीरों से कमतर हैं?”
उन्होंने कहा, “प्रधानमंत्री ने पांच साल पहले किसानों के लिए कीमत व कृषि ऋण को लेकर कुछ प्रतिबद्धताएं की थीं। जैसा कि देश में किसानों के लिए भयावह स्थिति है, मैं सरकार से इन प्रतिबद्धताओं को पूरा करने का आग्रह करता हूं।”
केरल में किसानों की ‘भयावह दुर्दशा’ की तरफ ध्यान आकर्षित करते हुए राहुल ने कहा कि वायनाड के एक किसान ने बुधवार को कर्ज की वजह से आत्महत्या कर ली। राहुल वायनाड से सांसद चुने गए हैं।
उन्होंने कहा, “वायनाड में करीब 8,000 किसानों को कर्ज नहीं चुकाने पर बैंक नोटिस मिला है। किसान तत्काल रूप से बेदखली का सामना कर रहे हैं।”
उन्होंने कहा, “उनकी संपत्तिया बैंक कर्ज को लेकर जब्त की गई हैं। इसके परिणामस्वरूप किसान आत्महत्या कर रहे हैं।”
राहुल गांधी पर जवाबी हमला करते हुए रक्षामंत्री ने कहा कि जिन लोगों ने दशकों तक सरकार चलाई है, वे किसानों की वर्तमान दुर्दशा के लिए जिम्मेदार हैं।
राजनाथ सिंह ने कहा कि ज्यादातर किसानों की आत्महत्याएं भाजपा की अगुवाई वाली सरकार के 2014 में सत्ता में आने से पहले हुई हैं।
उन्होंने यह भी कहा कि मोदी सरकार के प्रयास के बाद किसानों की आय में 20 से 25 फीसदी बढ़ोतरी हुई है।
उन्होंने कहा, “मैं दृढ़तापूर्वक कहता हूं कि इस सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी)में जितनी वृद्धि की है, उतनी वृद्धि स्वतंत्र भारत के इतिहास में पूर्व की किसी सरकार ने नहीं की।”