गडकरी ने राज्यों के परिवहन मंत्रियों के साथ बैठक को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए कहा कि देश मे आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही के लिए और कोरोना संकट से पार पाने के लिए ऐसा किया जाना जरूरी है।
उन्होंने राज्यों से यह भी कहा कि राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाएं, क्योंकि अबतक 25 हजार करोड़ रुपये की राशि खर्च नहीं हो पाई है।
उन्होंने कहा कि अगर भारत को पॉ ट्रिलियन वाली अर्थव्यवस्था बनाना है तो सड़क निर्माण पर जोर देना होगा, क्योंकि सड़क निर्माण ही विकास की धुरी है।
गडकरी ने राज्यों से अपील की कि कल कारखानों तक श्रमिकों को ले जाने की व्यवस्था की जाए, लेकिन उसमें मेडिकल प्रोटोकॉल का पूरी तरह पालन किया जाए। उन्होंने कहा, “इस संदर्भ में उनका मंत्रालय एक हेल्पलाइन जल्द ही जारी करेगा, जिससे इस तरह की समस्याओं का निदान हो सके।”
उन्होंने कहा, “मोदी सरकार राष्ट्रीय राजमार्गों और सड़क निर्माण पर विशेष जोर दे रही है। हमारा लक्ष्य मौजूदा सड़क निर्माण की गति को अगले दो वर्षो में दोगुना या तीन गुना करने का है।”
गडकरी ने राज्यों से कहा कि बेहतर पर्यावरण के लिए सार्वजनिक परिवहन को एलएनजी , सीएनजी और ई-व्हिकल में तब्दील करें।
उन्होंने इस दौरान राज्यों से अपील की कि ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर कनेक्टिविटी के लिए एप आधारित दोपहिया वाहन सेवा शुरू की जाए, जिससे ग्रामीण क्षेत्र शहरों के साथ तेजी से जुड़ जाएं।
मंत्रालय की तरफ से जारी बयान के अनुसार, इस बैठक में सभी राज्यों के परिवहन मंत्रियों के अलावा सड़क परिवहन राज्य मंत्री वी. के. सिंह, और मिजोरम, हिमाचल और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्रियों ने भी हिस्सा लिया।
–आईएएनएस