नई दिल्ली, 23 अगस्त (आईएएनएस)| हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों और रियल एस्टेट क्षेत्र को बड़ी राहत प्रदान करते हुए वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को कहा कि नेशनल हाउसिंग बैंक (एनएचबी) एचएफसीज को 20,000 करोड़ रुपये अतिरिक्त प्रदान करेंगे, जिससे कुल तरलता सहायता 30,000 करोड़ रुपये की हो जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसीज) और एचएफसीज को एक लाख करोड़ रुपये तक की संपत्ति खरीदने के लिए बजट में घोषित आंशिक क्रेडिट गारंटी योजना की निगरानी प्रत्येक बैंक में उच्चतम स्तर पर की जाएगी।
इसके अलावा, उन्होंने एक और कदम की घोषणा की, जिससे होम लोन की दरें कम होंगी। उन्होंने कहा कि बैंक अब रेपो रेट से जुड़े लोन उत्पाद पेश करेंगे।
इस पर टिप्पणी करते हुए नाइट फ्रैंक इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक शिश फ्रैंक बैजल ने कहा, “सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए धनराशि जारी करने और एचएफसी के साथ ही एनबीएफसीज के लिए क्रेडिट समर्थन जारी करने से वित्तीय क्षेत्र को कुछ राहत मिलेगी, जो फिलहाल एनपीए (फंसे हुए बड़े कजरें) के कारण दबाव में हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इन उपायों का असर उन तनावग्रस्त परिसंपत्तियों पर भी पड़ेगा, जिनका समाधान किया जा रहा है।”
उन्होंने कहा कि रियल एस्टेट क्षेत्र को विशेष रूप से बैंक की कर्ज दरों को रेपो रेट से जोड़ने से फायदा होगा।