नई दिल्ली 9 अक्टूबर(आईएएनएस)। श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री(स्वतंत्र प्रभार) संतोष गंगवार ने कहा कि केंद्र सरकार ने 4 लेबर कोड पास किए हैं। पूरा विश्वास है कि ये लेबर कोड्स भारत के श्रम इतिहास में मील का पत्थर साबित होंगे। उन्होंने बताया कि बाल श्रम उन्मूलन सरकार की प्राथमिकता है और इसी कारण से चाइल्ड एंड अडोलसेंट लेबर(प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986) को नए बने चार लेबर कोड से बाहर रखा गया है। वह कानून स्वतंत्र रूप से कार्य करेगा।
श्रम मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने यहां केंद्रीय सलाहकार बोर्ड की ओर से बाल एवं किशोर श्रम पर आयोजित बैठक में कहा, “बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं, इनके बचपन को बचाना तथा इनके विकास के लिए उचित कदम उठाकर इन्हें सशक्त बनाना हमारी जिम्मेदारी है। आज हम देश के बच्चों के लिए सजगता से कार्य करते हुए अपने देश के लिए कल के आत्मनिर्भर युवाओं का निर्माण करने में सक्षम हो पायेंगे।”
श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने कहा कि, “कोविड-19 महामारी के रुप में वर्तमान परिस्थितियां अपने साथ अनेकों चुनौतियां लेकर आयी है। कोविड-19 के कारणवश अर्थव्यवस्था पर पड़ रहे कुप्रभावों ने बाल श्रम की घटनाओं में वृद्धि की संभावनाओं को भी जन्म दिया है। इन परिस्थितियों में हमें अपने देश के बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है तथा और भी सजग रहने की आवश्यकता है, ताकि यह आपदा हमारे बच्चों को बाल श्रम की ओर न धकेल दे।”
श्रम मंत्री ने कहा कि, “सरकार बाल श्रम उन्मूलन के प्रति अत्यन्त संवेदनशील है। बाल श्रम उन्मूलन उद्देश्य से प्रेरित होकर भारत सरकार ने बाल श्रम के पूर्ण उन्मूलन हेतु पिछले कुछ वर्षों में अति महत्वपूर्ण कदम उठाये हैं। इस दिशा में भारत सरकार की ओर से 2016 में बाल श्रम कानून में किया गया संशोधन एक गेमचेंजर के रुप में देखा जा रहा है। इसके जरिए हम 14 वर्ष के कम आयु के बच्चों द्वारा किसी भी व्यवसाय अथवा प्रक्रिया में काम करवाये जाने पर रोक लगाने में सक्षम हुए हैं, साथ ही हमने 14 से 18 वर्ष के किशोरों का खतरनाक उद्योगों में काम करने पर भी प्रतिबंध लगाया है।”
–आईएएनएस
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