नवनिर्वाचित लोकसभा का पहला सत्र 17 जून से आरंभ होगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली नई सरकार अपना पहला बजट पांच जुलाई को संसद में पेश करेगी।
सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने शुक्रवार को बताया कि संसद का यह सत्र 40 दिनों तक चलेगा और और इसमें 30 बैठकें होंगी। नवगठित मंत्रिमंडल की पहली बैठक के बाद वह एक प्रेसवार्ता को संबोधित कर रहे थे।
उन्होंने बताया कि संसद सत्र के पहले दो दिनों के दौरान नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई जाएगी।
लोकसभाध्यक्ष का चुनाव 19 जून होगा।
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 20 जून को लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करेंगे जिसके बाद उनके संबोधन पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी।
आर्थिक सर्वेक्षण संसद में चार जुलाई को पेश किया जाएगा। आर्थिक सर्वेक्षण में देश की अर्थव्यवस्था की तस्वीर पेश की जाती है।
इसके एक दिन बाद वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण संसद में बजट पेश करेंगी। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बाद वह पहली महिला वित्तमंत्री होंगी जो संसद में बजट पेश करेंगी।
मोदी सरकार ने अपने पूर्व कार्यकाल में एक फरवरी को अंतरिम बजट पेश किया था क्योंकि आगे लोकसभा चुनाव आने वाला था।
पहले पूर्ण बजट में लेखानुदान में की गई विभिन्न घोषणाओं के संबंध में देखा जाएगा कि उन्हें या तो लागू किया जाएगा या आगे बढ़ाया जाएगा।
इन प्रस्तावों में मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को पहले ही पीएम-किसान योजना में विस्तार करने का फैसला लिया है जिसके तहत छोटे किसानों को दी जाने वाली 6000 रुपये सालाना आर्थिक सहायता के दायरे में सभी किसानों को शामिल किया जाएगा।
तत्कालीन वित्तमंत्री पीयूष गोयल ने अंतरिम बजट में पांच लाख रुपये सालाना आय प्राप्त करने वालों को आयकर के दायरे से बाहर रखा था और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को मासिक 3000 रुपये पेंशन प्रदान करने का प्रावधान किया था।
जावड़ेकर ने प्रेसवार्ता में कहा, “उम्मीद है कि यह सत्र लाभकारी रहेगा और सभी दल सदन के सुचारु संचालन में सहयोग करेंगे।”
