सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष (Pinaki Chandra Ghose) को देश का पहला लोकपाल ( First Lokpal) बनाए जाने की रविवार को सिफारिश की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन, प्रख्यात कानूनविद मुकुल रोहतगी की चयन समिति ने जस्टिस पीसी घोष (Justice PC Ghose) का नाम तय किया और उसकी सिफारिश की। लोकसभा में विपक्ष के नेता व कांग्रेस सदस्य मर्लिकार्जुन खड़गे ने इस बैठक में भाग नहीं लिया। वह भी समिति के सदस्य हैं।
कौन हैं जस्टिस पीसी घोष
जस्टिस पीसी घोष का पूरा नाम पिनाकी चंद्र घोष है। वह मई 2017 में सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हुए थे.इससे पहले वह कोलकाता और आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट से रिटायर होने के बाद वह जून 2017 से मानवाधिकार आयोग के सदस्य हैं।
बता दें कि जस्टिस पीसी घोष ने ही तमिलनाडु में शशिकला और अन्य को भ्रष्टाचार के मामले में दोषी ठहराया था। जस्टिस पीसी घोष के अलावा इस लोकपाल में न्यायपालिका से हाईकोर्ट के 4 पूर्व न्यायधीश, चार आईएएस और आईपीएस व अन्य सेवाओं के रिटायर अधिकारी शामिल होंगे।
पुडुचेरी की उपराज्यपाल किरण बेदी ने लोकपाल की नियुक्ति पर खुशी जाहिर करते हुए अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा है कि लोकपाल की नियुक्ति पर बेहद खुश हूं। इस कदम से देश के सिस्टम में व्याप्त भ्रष्टाचार से निपटने में खासी मदद मिलेगी। किरण बेदी ने इसके लिए अन्ना हजारे का भी धन्यवाद किया है। आपको याद दिला दें कि अन्ना हजारे ने 2011-12 में देश में लोकपाल के लिए बड़ा आंदोलन खड़ा किया था।
