मोदी सरकार का बड़ा कदम, घर की बिजली काटने पर कंपनी को देना होगा पैसा! 

दिन-प्रतिदिन गर्मी का पारा बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में भारी गर्मी और बिजली कटौती के बीच लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। खबरों के अनुसार अब जल्द ही सरकार बिजली कटौती से लोगों को राहत दे सकती है।

आपको बता दें कि, केंद्र की मोदी सरकार जल्द ही टैरिफ पॉलिसी लागू कर सकती है। CNBC आवाज़ की खबर के मुताबिक, पावर टैरिफ पॉलिसी को लेकर ज्यादातर राज्यों के साथ केंद्र की सहमति बन चुकी है। टैरिफ पॉलिसी के नए प्रावधानों के अनुसार, ज्यादा बिजली कटौती पर पैनल्टी लगेगी। इसे बिजली के बिल के साथ एडजस्ट किया जाएगा।

गौरतलब है कि टैरिफ पॉलिसी अपनाने वाले सभी राज्यों में स्मार्ट मीटर लगाना जरूरी है। वहीं, पॉलिसी लागू होने के 3 साल के अंदर सौ फीसदी स्मार्ट मीटर जरूरी होंगे। साल के शुरुआत में इसको लेकर बातचीत हो चुकी है। 1 अप्रैल 2019 से यह पॉलिसी देश में लागू होने वाली थी। लेकिन कुछ राज्यों ने इसको लेकर असहमति जताई थी। जिसके बाद इसे लागू नहीं किया गया था।

पावर टैरिफ पॉलिसी

पावर टैरिफ पॉलिसी पर एनर्जी मंत्रालय ने एक्शन तेज कर दिया है। इसको लेकर मंत्रालय नया कैबिनेट नोट तैयार करने में जुटा है। अगले 10 से 15 दिन में कैबिनेट को नया नोट भेजा जाएगा। जिन राज्यों को इससे आपत्ति है उनको लेकर मंत्रालय ने बातचीत शुरू की है। कुछ राज्यों के ऊर्जा मंत्रियों के साथ केंद्र सरकार ने मंगलवार को बातचीत की है।

मामा जा रहा है कि अब अधिकतर राज्य टैरिफ पॉलिसी के प्रवाधानों से सहमत हो चुके है। पावर टैरिफ प्रावधानों के मुताबिक ज्यादा बिजली कटौती पर पैनल्टी लगेगी। अगर तय समय से ज्यादा बिजली कटौती होती है तो डिस्कॉम पर जुर्माना लगेगा। पैनल्टी की रकम को बिजली बिल के साथ एडजस्ट किया जाएगा। राज्यों को औसत बिजली खपत के बराबर पीपीए करना जरूरी होगा। इसमें सभी राज्यों को स्मार्ट मीटर लगाना जरूरी है।

 बिजली के स्मार्ट मीटर लगेंगे

खबरों के अनुसार पावर टैरिफ पॉलिसी लागू होने के 3 साल के अंदर सौ फीसदी स्मार्ट मीटर जरूरी होंगे। इस साल के शुरुआत में भी राज्यों से साथ बातचीत हो चुकी है। इस पॉलिसी को 1 अप्रैल 2019 से लागू करने की योजना थी। लेकिन कुछ राज्यों के ऐतराज से के चलते इस पर सहमति नहीं बन पाई थी।