दिल्ली की करीब 1800 अनधिकृत कॉलोनियों में रह रहे लोगों के लिए खुशखबरी है। केंद्रीय कैबिनेट ने दिल्ली की सभी अवैध या अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने का निर्णय किया है। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल की अगुवाई वाली कमिटी ने जून महीने में केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी को इस संदर्भ में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। जिसके बाद बुधवार को इस संबंध में फैसला लिया गया है।
बता दें कि इन कॉलोनियों को नियमित करने से यहां लोग रजिस्ट्री कराकर मकानों की खरीद फरोख्त कर सकेंगे। फिलहाल यहां जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी (जीपीए) के जरिए ही खरीद फरोख्त होती है।
कैबिनेट की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने प्रेस कांफ्रेंस में कहा, “केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक अहम फैसले में दिल्ली की अनधिकृत कालोनियों में रहने वाले लोगों को स्वामित्व का अधिकार देने का निर्णय किया है। इससे 40 लाख लोगों को फायदा होगा। इस संबंध में संसद के अगले सत्र में एक विधेयक पेश किया जाएगा।”
वहीं शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि यह एक दूरदर्शी और अभूतपूर्व निर्णय है जिसमें स्वामित्व का अधिकार दिया जा रहा है, चाहे जमीन निजी हो या सरकारी।
