आज मोदी सरकार संसद में अपना अंतरिम बजट पेश कर रही है। नई-नई घोषणाएं हो रही हैं। अंतरिम बजट 2019 पेश करते हुए वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने ऐलान किया है कि 12 करोड़ किसानों को 6000 रुपये प्रति वर्ष दिया जाएगा। ये राशि सीधे किसानों के खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। तीन किश्तों में किसानों को ये पैसा मिलेगा। इस योजना का नाम प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना रखा गया है। 2 हेक्टयर खेत रखने वाले किसान इस योजना के तहत योग्य माने जाएंगे।
इसके बाद पीयूष गोयल ने दूसरा सबसे बड़ा चुनावी ऐलान करते हुए कहा कि 5 लाख रुपये तक सालाना सैलरी पर इनकम टैक्स नहीं लगेगा। वहीं 6.5 लाख रुपये तक निवेश करने पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इस ऐलान के बाद से एनडीए सांसदों ने मोदी-मोदी के नारे लगाने शुरू कर दिए। इस घोषणा के बाद लोगों ने सोशल मीडिया पर सरकार के इस नए ऐलान पर काफी प्रतिक्रियाएं दी हैं।
सरकार के इस नए घोषणा पर मिलीजुली प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। कई लोगों ने सरकार की इस योजना को मास्टरस्ट्रोक बताया है, वहीं कई ने इसे मजाक करार दिया है। इसके अलावा कुछ लोगों ने मोदी सरकार से 15 लाख भी मांगे हैं।
15 लाख कब मिलेगा ये तो बताया ही नहीं!#Budget2019
— Karn Dev Singh (@karntomar) February 1, 2019
अब ये कौन कह रहा है कि 15 लाख मिलने की शुरुआत हो गई है? किसानों की हर साल 6000 रुपये की किस्त बांधी गई है? ?
— Anurag Dhanda (@anuragdhanda) February 1, 2019
कहां 15 लाख आने थे, कहां महीने के 500 और साल के 6000 आने वाले हैं……
— ASHUTOSH MISHRA (@ashu3page) February 1, 2019
15 लाख के इंतज़ार में आँखें पत्थरा गयी अब साहेब 6 हजार देने का वादा कर रहे हैं !!@DrSaniaMaan @RaajnathSing @tarsemkpahi @Singhh_Rashu @BhootSantosh @pkm370 @BreakiNews @jigyasa203 @Vinod__Sharma @monsun14 @Tiger_AAP @UJ1701 @Radheyshyam999 @gyanguru2707 pic.twitter.com/G87tTxdJNs
— उदघोष (@udaghosh) February 1, 2019
जेसे सबको 15 लाख और 2 करोड़ नौकरियां मिलीं वेसे ही किसानो को 6,000 रुपये मिलेगे वो भी साल के ???#Budget2019
— Aditya Chaturvedi INC (@adit8674) February 1, 2019
They seem to be trying to pave over 4.5 years of sheer neglect and disastrous policy failure.
Rs. 6000 farmer per year, instead of guaranteeing a Minimum Sale Price for their crops, is adding insult to injury
Farmers don’t need charity. They need systemic reforms.
— VISHAL DADLANI (@VishalDadlani) February 1, 2019
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