उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) की योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) सरकार ने राज्य के बिजली उपभोक्ताओं को बड़ा झटका दिया है। सरकार ने शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्र के साथ ही कॉमर्शियल बिजली की दरों (Electricity Tariff) में इजाफा कर दिया है। योगी सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 8% से 12% तक दाम बढ़ाए हैं, जबकि औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए बिजली के दाम में 5 से 10 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी की गयी है।
इसके अलावा यूपी सरकार ने किसानों के लिए 9 प्रतिशत शहरी अनुसूची और 15 प्रतिशत ग्रामीण अनुसूची में बढ़ोतरी की है। राज्य सरकार की तरफ से इसके पीछे ये तर्क दिया गया है कि सौर ऊर्जा कार्यक्रमों के प्रभाव के फलस्वरूप राज्य वितरण कंपनियों द्वारा बिजली खरीद में बढ़ोतरी की दर में कमी आई है।
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बता दें कि योगी सरकार काफी समय से बिजली के दाम बढ़ाने पर विचार कर रही थी। मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो कुछ समय पहले ही यूपीपीसीएल (पॉवर यूटिलिटी उत्तर प्रदेश पॉवर कॉपरेशन लिमिटेड) ने बिजली के दामों में करीब 25 प्रतिशत तक बढ़ोतरी करने का प्रस्ताव दिया था। उनकी इस मांग का बड़ा विरोध होने के बाद बीच का रास्ता निकाला गया। सूबे में आम लोगों-किसानों के विरोध के बाद भी बिजली की दरों में दस से 15 प्रतिशत बढ़ोतरी की गई है।
नियामक आयोग उपभोक्ताओं पर लगने वाले 4.28 फीसदी सरचार्ज को भी खत्म करने जा रहा है। इस नुकसान की भरपाई भी पॉवर कारपोरेशन टैरिफ बढ़ोतरी करके करना चाह रहा है। यह बढ़ोतरी होने से सबसे अधिक बोझ 68 लाख शहरी उपभोक्ताओं पर ही पड़ेगा। दो से पांच किलोवाट तक उपभोक्ताओं के प्रतिमाह बिल में औसत 100 से 300 रुपये तक की बढ़ोतरी हो सकती है।
