दिल्ली (Delhi) की केजरीवाल सरकार (Arvind Kejriwal) ने गुरुवार को दिल्लीवासियों को बड़ी राहत देते हुए 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त (Free electricity up to 200 units) कर दी है। इसके बाद 1 अगस्त से दिल्ली में 200 यूनिट या उससे कम बिजली उपभोग करने वाले परिवारों को जीरो बिजली बिल आएगा। इसके अलावा फिक्स चार्ज में कटौती से भी घरेलू उपभोक्ताओं का बिजली बिल कम होगा। वहीं, उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में बिजली उपभोक्ताओं पर दोहरी मार पड़ने वाली है। योगी सरकार (Yogi Government) यूपी में बिजली के दर बढ़ाने की तैयारी में है। उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को सितंबर से ज्यादा बिजली का बिल देना पड़ सकता है।
दिल्ली में केजरीवाल सरकार का बड़ा ऐलान- 200 यूनिट तक बिजली का पूरा बिल माफ
प्राप्त जानकारी के मुताबिक, यूपी में बिजली की दरों में बढ़ोतरी के प्रस्ताव पर अंतिम सुनवाई बुधवार को पूरी हो चुकी है। प्रस्ताव पर सुनवाई पूरी होने के बाद अब राज्य विद्युत नियामक आयोग नई दरें लागू करने की प्रक्रिया पर काम शुरू कर देगा। जिसके बाद प्रदेश में बिजली की नई दरें अगस्त माह के आखिर तक घोषित कर दी जाएंगी और इसे सितंबर के पहले हफ्ते से लागू भी कर दिया जाएगा।
कितनी महंगी होगी बिजली?
मीडिया खबरों के अनुसार, यूपी में बिजली के नए टैरिफ में घरेलू, ग्रामीण, शहरी से लेकर व्यावसायिक और इंडस्ट्री हर तरह के उपभोक्ताओं की दरों में बढ़ोतरी की संभावना है। इनमें सबसे ज्यादा वृद्धि घरेलू उपभोक्ताओं की दरों में होने की उम्मीद है। हालांकि ग्रामीण और कृषि के लिए मिलने वाली बिजली दरों में मामूली बढ़ोतरी का प्रस्ताव है। बिजली कंपनियों की तरफ से सरकार को दिए गए प्रस्ताव में शहरी घरेलू उपभोक्ताओं की 0-150 यूनिट की स्लैब की बिजली दर 6.20 रुपए प्रति यूनिट करने का सुझाव दिया गया है।
दिल्ली में सस्ती हुई बिजली, DERC ने फिक्स चार्ज में की कटौती
इसके अलावा, 500 यूनिट से ज्यादा खपत वाले शहरी घरेलू उपभोक्ताओं की बिजली 1 रुपए प्रति यूनिट बढ़ाने का प्रस्ताव है। मौजूदा समय में 500 यूनिट के लिए बिजली उपभोक्ताओं को 6.50 रुपए प्रति यूनिट देना पड़ता है, उसे अब बढ़ाकर 7.50 रुपए प्रति यूनिट करने का प्रस्ताव दिया गया है। वहीं, ग्रामीण उपभोक्ताओं को अनलिमिटेड बिजली के लिए निर्धारित 400 रुपए देने पड़ते हैं, जिसे बढ़ाकर 500 रुपए करने का प्रस्ताव है।
इसी तरह, बीपीएल उपभोक्ताओं के लिए भी बिजली दरों में बढ़ोतरी प्रस्ताव दिया गया है। प्रस्ताव में व्यावसायिकऔर उद्योगों की श्रेणी में 10 से 15 प्रतिशत दरें बढ़ाने का प्रस्ताव दिया गया है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में पहले से ही बिजली की दरें महंगी है और एक बार फिर इनके बढ़ने से जनता की जेब पर तगड़ा असर पड़ेगा।
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