नई दिल्ली, 18 नवंबर (आईएएनएस)| संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन लोकसभा में चिटफंड (संशोधन) विधेयक, 2019 पेश किया जाएगा। इसका लक्ष्य चिटफंड योजनाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए नियम बनाने और उपभोक्ताओं की रक्षा करने तथा इस उद्योग पर नियंत्रण करना है। सरकार इस कानून को चिटफंड (संशोधन) विधेयक 2019 के माध्यम से पारित कराना चाहती है। विधेयक समीक्षा के लिए एक स्थाई समिति के पास भेजा गया था।
केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण यह विधेयक पेश करेंगी।
चिटफंड योजनाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए नियम बनाने और उपभोक्ताओं की रक्षा करने के लिए यह विधेयक लंबित है। चिटफंड उद्योग पर नियंत्रण करने के लिए सरकार ने इससे पहले 2018 में यह विधेयक पेश किया था, लेकिन यह पारित नहीं हो सका। विधेयक मार्च 2018 में लोकसभा में पेश किया गया था और बाद में समीक्षा के लिए वित्त मामलों की स्थाई समिति के पास भेजा गया था।
हाल के दिनों में ऐसी कई योजनाओं में कई उपभोक्ताओं के परेशानी में फंसने के बाद यह विधेयक लाया गया था।