नई दिल्ली, 19 फरवरी (आईएएनएस)। केंद्र सरकार ने देश के 100 जिलों के कृषि क्षेत्रों में रिमोट सेंसिंग डेटा संग्रह के लिए ड्रोन की तैनाती के लिए नियामक मंजूरी प्रदान कर दी है।
प्रधानमंत्री आवास बीमा योजना के तहत ग्राम पंचायत स्तर की उपज के आकलन के लिए यह कदम फायदेमंद होगा।
नागरिक उड्डयन मंत्रालय और नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने कृषि व किसान कल्याण मंत्रालय को दूरस्थ पायलट विमान प्रणाली के उपयोग के लिए सशर्त छूट दी है।
मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि अनुमति पत्र के जारी होने की तारीख से या डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म के संचालन तक, जो भी पहले हो, छूट एक वर्ष से मान्य होगी।
हालांकि, यह छूट केवल तभी मान्य होगी जब सभी शर्तों और निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाए।
इसके अलावा, मंत्रालय ने कहा कि किसी भी शर्त के उल्लंघन के मामले में, यह छूट निष्क्रिय हो जाएगी और कार्रवाई शुरू की जा सकती है।
–आईएएनएस
एसआरएस/एएनएम
नवीन शिक्षण पद्धतियों, अत्याधुनिक उद्यम व कौशल पाठ्यक्रम के माध्यम से, संस्थान ने अनगिनत छात्रों…
इतिहासकार प्रोफ़ेसर इम्तियाज़ अहमद ने बिहार के इतिहास पर रौशनी डालते हुए बताया कि बिहार…
अब आवेदन की तारीख 15 जुलाई से 19 जुलाई तक बढ़ा दी गई है।
पूरे दिल्ली-NCR में सर्विस शुरु करने वाला पहला ऑपरेटर बना
KBC 14 Play Along 23 September, Kaun Banega Crorepati 14, Episode 36: प्रसिद्ध डिजाइनर्स चार्ल्स…
राहुल द्रविड़ की अगुवाई में टीम इंडिया ने 1-0 से 2007 में सीरीज़ अपने नाम…